Wed, Sep 26, 2018 10:58



होमपेज › Goa › माजी मुख्यमंत्री पार्सेकर, आचार्यांविरूध्द लोकायुक्‍तांकडे तक्रार

माजी मुख्यमंत्री पार्सेकर, आचार्यांविरूध्द लोकायुक्‍तांकडे तक्रार

Published On: Mar 24 2018 1:48AM | Last Updated: Mar 24 2018 1:48AM



पणजी : प्रतिनिधी

राज्यातील 88 खाण लिजांच्या परवान्यांचे दुसरे नूतनीकरण बेकायदेशीरपणे केल्याचा दावा करून गोवा फाऊंडेशनचे क्‍लाऊड आल्वारीस यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, खाण खात्याचे तत्कालीन सचिव पवनकुमार सेन व खाण खात्याचे संचालक प्रसन्‍ना आचार्य यांच्याविरोधात लोकायुक्‍तांकडे शुक्रवारी तक्रार दाखल केली. खाण लिजांच्या या बेकायदेशीर नूतनीकरणाची कसून चौकशी करावी, अशी त्यांनी मागणी केली आहे. 

लोकायुक्‍तांकडे 300 पानी तक्रार देण्यात आली असून सोबत सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याच्या प्रती जोडण्यात आल्याचे  आल्वारीस यांनी लोकायुक्‍तांकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. आल्वारीस म्हणाले, राज्यात 2007 ते 2012 या पाच वर्षांच्या काळात झालेल्या बेकायदेशीर खाण व्यवसायामुळे  झालेले नुकसान  65 हजार कोटी  रुपये इतके आहे. प्रत्यक्षात ही सर्व रक्‍कम खाण कंपन्यांकडून  वसूल करणे  सरकारकडून अपेक्षित होते. मात्र, तसे न करता सरकारने राज्यातील 88 खाण लिजांच्या परवान्यांचे बेकायदेशीरपणे नूतनीकरण केले. खाण कंपन्यांच्या फायद्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले. यासाठी सर्वोच्च न्यायालय     

तसेच एमएमडीआर कायद्याचे  उल्‍लंघन करण्यात आले. 2015 ते 2027 या काळासाठी हे नूतनीकरण केले. या सर्व  खाणींमध्ये  79 हजार कोटी रुपये किंमतीचा खनिज माल आहे. देशातील हा सर्वात मोठा खाण घोटाळा असल्याचा त्यांनी आरोप केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या काळात खाण कंपन्यांना फायदा करुन देण्यासाठी बहुतेक खाण लिज परवान्यांचे  नूतनीकरण  बेकायदेशीरपणे करण्यात आले. 5 नोव्हेंबर 2014 ते 12 जानेवारी 2015 या काळात लिजांचे  बेकायदेशीर नूतनीकरण करण्यात आले.

खाण खात्याचे  संचालक प्रसन्‍ना आचार्य यांनी एकाच दिवशी  31 खाण लिज परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यासाठीच्या फाईलवर सही केल्याचे आल्वारीस यांनी सांगितले. 88 खाण लिजांचे नूतनीकरण बेकायदेशीरपणे केल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाने ते बेकायदेशीर ठरवून हे सर्व परवाने रद्द केले आहेत. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही तीन ते चार  खाण कंपन्यांकडून   बेकायदेशीरपणे खनिज मालाची वाहतूक केली जात आहे. याप्रकरणीही तक्रार केल्याचे यावेळी त्यांनी  सांगितले.
 

 

tags : panaji,news, 88 Renewal,illegal, mining, licenses,