Wed, Sep 26, 2018 10:48



होमपेज › Goa › सरकारी महामंडळांकडूनच कर्मचार्‍यांचे ‘आऊटसोर्सिंग’

सरकारी महामंडळांकडूनच कर्मचार्‍यांचे ‘आऊटसोर्सिंग’

Published On: Aug 27 2018 1:13AM | Last Updated: Aug 27 2018 12:25AM



पणजी : प्रतिनिधी

गोव्यातील खासगी कंपन्या परराज्यातील लोकांना रोजगार देत  असल्याचे पुढे आले असतानाच आता खुद्द सरकारी संस्थांकडूनच खासगी कंपन्यांकडून कर्मचारी पुरवठा करण्यासाठी निविदा काढल्या जात असल्याचे आढळून आले आहे. गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाने (जीआयडीसी) आणि ‘गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लि.’ (जीईएल)ने कर्मचारी नेमण्यासाठी  खासगी कंपन्यांकडून ‘आऊटसोर्सिंग’ केले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

राज्य सरकारने खासगी उद्योगांना राज्यात परवाना देताना  गोमंतकीयांना 80 टक्के रोजगार संधी देण्याची अट घातली होती. मात्र, सरकारच्या अंगीकृत संस्थांकडून आऊट सोर्सिंगद्वारे सरकारच्या या धोरणाला तिलांजली दिली जात असल्याचे दिसत असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्‍त होत आहेत.   सरकारी खात्याकडून यापूर्वी वेगवेगळ्या सोयी-सुविधा पुरवण्यासाठी खासगी कंपन्यांकडून निविदा मागविल्या जात असत. गोमेकॉत कपडे धुणे, औषधे पुरवणे, रुग्णवाहिका सेवा आदी अनेक सेवा खासगीरीत्या पुरवण्यात आल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या (इफ्फी) असंख्य सेवा गोमंतकीयांपेक्षा परराज्यातील कंपन्यांना देण्याकडे अधिक कल  दिसतो. आता सरकारी महामंडळे व सरकारी कंपन्यांमध्ये लागणारा कर्मचारी वर्ग बाहेरील कंपन्यांकडून घेण्यास सुरुवात झाली आहे.

आता ‘जीआयडीसी’ने वेगवेगळ्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये वेगवेगळ्या पदांवर काम करण्यासाठी 61 कर्मचार्‍यांचा पुरवठा करण्याकरिता पात्र कंपन्यांकडून निविदा मागविल्या आहेत. यामध्ये फिल्ड मॅनेजर, सॉफ्टवेअर इंजिनिअर अशा मोठ्या पदांसाठीही बाहेरून मनुष्यबळ मागविले आहे. ‘जीआयडीसी’ने  7 फिल्ड मॅनेजर, 25 असिस्टंट, 5 टेक्निशियन (सिव्हील सुपरवायझर), 1 ड्राफ्टस्मन, 2 टेक्निशियन (इलेक्ट्रिकल), 17 मल्टीटास्किंग स्टाफ (असिस्टंट, मीटर रीडर, पंप ऑपरेटर) व 4 टेक्निशियन (प्लंबर) अशा एकूण 61 पदांवर काम करण्यासाठी कर्मचार्‍यांचा पुरवठा करणार्‍या कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागविले आहेत.

सरकारी नोकर्‍या मंजूर करणार्‍या समित्यांनी अनेक सरकारी खात्यांना काही कर्मचारी आऊटसोर्सिंग करण्यासाठी सुचविण्याचेही ठरवले आहे, पण तसा निर्णय अजून मुख्यमंत्र्यांच्या समितीने घेतलेला नाही. पण त्यापूर्वीच सरकारच्या काही संस्थांनी आऊटसोर्सिंगद्वारे कर्मचारी भरती करण्यास सुरुवात केली आहे.

गोवा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (जीईएल) या सरकारी कंपनीनेही वेगवेगळ्या कामांसाठी कर्मचारी पुरवठा करणार्‍या कंपन्यांकडून निविदा मागविली आहे. सॉफ्टवेअर डेव्हलपर, सॉफ्टवेअर इंजिनिअर, सॉफ्टवेअर इंजिनिअर (मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन) व ट्रेनी सॉफ्टवेअर इंजिनिअर अशा वेगवेगळ्या पदांसाठी पात्र व 1 ते 4 वर्षांपर्यंतचा अनुभव असलेले अभियंते  पाहिजेत, असे म्हटले आहे. यासाठी किती मनुष्यबळ लागेल, त्याचा उल्लेख निविदेमध्ये नाही. 

जीईएलला ई-गव्हर्नन्सचे प्रकल्प, अ‍ॅप निर्मिती, कार्ड तयार करणारे प्रकल्प ज्यात तिकीट, पास, रेशन कार्ड, परवाने आदींचा समावेश असतो, तसेच सॉफ्टवेअर डेव्हलप करणे, बायोमेट्रिक प्रकल्प अशा प्रकारच्या कामांसाठी कमी कालावधीसाठी मनुष्यबळ पाहिजे, असे निविदेत म्हटले आहे.