Tue, Nov 20, 2018 21:06



होमपेज › Goa › केवळ पाच आमदारांकडूनच लोकायुक्‍तांना हिशेब सादर

केवळ पाच आमदारांकडूनच लोकायुक्‍तांना हिशेब सादर

Published On: Jul 03 2018 1:51AM | Last Updated: Jul 02 2018 11:50PM



पणजी : प्रतिनिधी

राज्य लोकायुक्‍त कार्यालयाला राज्यातील 40 पैकी केवळ पाच आमदारांनी 2017-18 या आर्थिक वर्षाच्या मालमत्तेविषयीची माहिती सादर केली आहे. यामुळे उर्वरित 35 आमदार व मंत्र्यांनी मालमत्तेचा तपशील सादरच केला नसल्याने लोकायुक्‍त कार्यालयाकडून सदर आमदारांची नावे राज्यपालांकडे पाठवली जातील,  असे सूत्रांनी सांगितले आहे. गोवा लोकायुक्‍त कायद्यानुसार दरवर्षी मंत्री व आमदारांनी लोकायुक्‍तांना आपल्या मालमत्ता विषयीचा तपशील सादर करणे बंधनकारक आहे. लोकायुक्‍तांनी सर्व चाळीसही आमदार व मंत्र्यांना माहिती सादर करण्यास सांगितले होते. त्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदत दिली होती.  बारापैकी फक्‍त दोनच मंत्र्यांनी त्यांच्या मालमत्तेची माहिती सादर केली असून उर्वरित आमदारांपैकी केवळ तीनच आमदारांनी माहिती सादर केली. इतर 35 मंत्री, आमदारांनी माहिती लपवली, असा त्याचा अर्थ होतो, असे लोकायुक्‍त कार्यालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.

लोकायुक्‍तांनी याचा गंभीरपणे पाठपुरावा चालवला आहे. बहुतेक मंत्री व आमदार अशा प्रकारची माहिती लोकायुक्‍तांना सादर करण्याविषयी आळस करतात, असे आढळून येत आहे. मात्र, लोकायुक्तांनी घेतलेल्या कडक पवित्र्यामुळे लोकप्रतिनिधींचे धाबे दणाणले आहे. काही मंत्री व आमदारांनी लोकायुक्त कार्यालयाला  पत्रे लिहून आम्हाला माहिती सादर करण्यास वेळ द्यावा, अशी विनंती  केली आहे. मात्र, अशा प्रकारे मुदतवाढ देण्याची तरतूद गोवा लोकायुक्त कायद्यात नाही, असे एका अधिकार्‍याने सांगितले. काही मंत्री व आमदारांनी आजारी असल्याचे व ते इस्पितळात दाखल असल्याचे कारण देऊन लोकायुक्तांना मालमत्तेविषयी माहिती सादर केली नसली तरी अन्य आमदार अहवाल देण्यास अपयशी ठरले असल्याचे उघड झाले आहे. 

मालमत्तेचा तपशील न दिलेल्या मंत्र्यांचा अहवाल मुख्यमंत्री पर्रीकर तर आमदारांविषयीचा अहवाल राज्यपालांकडे सादर करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.लोकायुक्तांचा अहवाल हा विधानसभेतही मांडणे गरजेचे असते. काही आमदार आयकर खात्याला जे रिटर्न्स सादर करतात, त्याचीच एक प्रत काढून लोकायुक्तांना पाठवत असतात. मात्र, असा लेखाजोखा लोकायुक्तांना अपेक्षित नाही. लोकायुक्तांना माहिती सादर करण्यासाठी लोकायुक्तांच्या कार्यालयाकडे असलेला अर्ज भरून द्यावा लागतो. त्या अर्जात मालमत्तेविषयीची माहिती भरून द्यावी लागत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

दोन महिन्यांचा मिळणार अवधी

अहवाल राज्यपालांना दिल्यानंतर त्या अहवालाची एक प्रत संबंधित मंत्री व आमदारालाही पाठवली जाईल. त्यानंतर दोन महिन्यांचा अवधी आमदारांना मिळतो. त्या दोन महिन्यांतही जर त्यांनी मालमत्तेची तपशीलवार माहिती सादर केली नाही तर मात्र त्यांची नावे प्रसारमाध्यमांमधून जाहीर करण्याची भूमिका लोकायुक्‍त घेणार आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.