Fri, Sep 21, 2018 07:39



होमपेज › Goa › फार्मेलिनमुक्‍त मासळीसंदर्भात राज्य, केंद्र सरकारला नोटिसा

फार्मेलिनमुक्‍त मासळीसंदर्भात राज्य, केंद्र सरकारला नोटिसा

Published On: Aug 08 2018 1:48AM | Last Updated: Aug 09 2018 1:35AM



पणजी : प्रतिनिधी

फार्मेलिनयुक्‍त मासळीसंदर्भात  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या  गोवा खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या दोन वेगवेगळ्या जनहित याचिकांवर मंगळवारी (दि. 7) झालेल्या सुनावणीवेळी गोवा सरकार, भारत सरकार तसेच फूड सेफ्टी स्टँडर्ट ऑफ इंडियाला नोटीस बजावण्यात आली आहे. या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी  वरील तिन्ही प्रतिवादींना दोन आठवड्यांची मुदत न्यायालयाकडून देण्यात आली आहे.फार्मेलिनयुक्‍त मासळीसंदर्भात   उच्च न्यायालयात  शिवराज तारकर व विठ्ठल गावस यांनी या जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.  

फार्मेलिनयुक्‍त मासळी  प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हावी अशी  मागणी करणारी जनहित याचिका  तारकर यांनी मागील आठवड्यात न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेत नमूद केल्यानुसार, 12 जुलै रोजी अन्‍न व औषध प्रशासनाकडून परराज्यातून आयात करण्यात आलेल्या   मासळीच्या ट्रकांची तपासणी करण्यात आली होती. या ट्रकांमधील मासळी  ही फार्मेलिनयुक्‍त असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले होते. तर काही वेळाने   सदर मासळीवरील फार्मेलिन हे मर्यादित प्रमाणात असल्याचे प्रशासनाकडून  सांगण्यात आले होते. प्रशासनाचे सदर विधान हे  विरोधाभास  निर्माण करणारे आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याबरोबरच फार्मेलियुक्‍त मासळीची बाजारात   विक्री होऊ नये, यासाठी खबरदारी घ्यावी,  अशी मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेत राज्य सरकारला प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे.फार्मेलिनसंदर्भात  विठ्ठल गावस यांनी दाखल केलेल्या अन्य एका जनहित याचिकेत भारत सरकार व  फुड सेफ्टी स्टँडर्ट ऑफ इंडियाला   प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे.