Thu, Nov 15, 2018 10:23



होमपेज › Goa › बड्या कर्जदारांच्या मालमत्ता जप्‍तीसाठी बजावल्या नोटिसा

बड्या कर्जदारांच्या मालमत्ता जप्‍तीसाठी बजावल्या नोटिसा

Published On: Aug 15 2018 1:22AM | Last Updated: Aug 17 2018 1:34AM



पणजी : प्रतिनिधी

कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज थकविलेल्या कर्जदारांच्या मोठ्या मालमत्ता ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया गोवा राज्य सहकारी बँकेने सुरू केली आहे. बँकेने आठ ते दहा कोटी रुपयांच्या कर्जवसुलीसाठी  सासष्टीतील बेतालभाटी परिसरात असलेल्या काही मालमत्ता जप्त करण्याची नोटीस  बजावल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

राज्यातील सहकार क्षेत्रातील शिखर संस्था असलेल्या राज्य सहकारी बँकेवर सध्या व्ही. बी. प्रभू वेर्लेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन चार्टर्ड अकाऊंटंट्सची प्रशासकीय समिती कार्यरत आहे. या समितीने वसुली मोहीम  राबवून काही  थकबाकीदारांच्या मालमत्तांवर टाच आणली आहे.  बँकेने सुमारे 10 ते 20 वर्षांआधी  दिलेल्या कर्जांची वसुली     करण्यास संचालक मंडळाला अपयश आले होते. त्यावर  प्रशासकीय समितीने आता कडक पवित्रा घेऊन मोठ्या रकमांची कर्जे घेऊन ती थकविलेल्या व्यक्तींच्याही मालमत्तांवर  टाच आणण्याचा निर्णय केला आहे. या मालमत्ता ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया बँकेने सुरू केली आहे. सदर मालमत्तांबाबत कुणीही कसलेही व्यवहार करू नयेत, असे बँकेच्या मुख्यालयात फलकावर लावलेल्या नोटीसीद्वारे जाहीर करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारने गतसाली सप्टेंबर महिन्यात प्रशासकीय समितीची स्थापना केली होती. राज्य सहकारी बँकेची आमसभा येत्या 2 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. प्रशासकीय समितीने बँकेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर होणारी ही पहिलीच आमसभा आहे. प्रशासकीय समितीने एका वर्षाचा कालावधी पूर्ण करून तोट्यात चाललेली  सदर बँक नफ्यात आणली असून गेल्या तीन महिन्यांत सहा कोटींचा नफा बँकेला झाला आहे. ही सर्व माहिती आमसभेसमोर ठेवली जाणार आहे.

चार शाखा लवकरच बंद

राज्य सहकारी बँकेच्या एकूण सहा शाखा  बंद करण्याचा निर्णय प्रशासकीय समितीने यापूर्वी घेतला होता. त्यापैकी दोन शाखा बंद झाल्या आहेत तर आणखी चार शाखा लवकरच बंद होणार आहेत. यापूर्वी गोवा-महाराष्ट्राच्या सीमेवरील पत्रादेवी येथील शाखा बंद करण्यात आली असून आता आमोणे-माशेलची शाखा बंद केली जाणार आहे. गोव्यात खनिज व्यवसायात मंदी आल्यानंतर आर्थिक व्यवहारावर विपरीत परिणाम झालेल्या शाखा लगतच्या शाखांमध्ये विलीन केल्या जाणार आहेत. शाखा बंद वा विलीन करण्याला भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मान्यता दिली आहे, असे बँकेच्या सूत्रांनी सांगितले.