Tue, Sep 25, 2018 09:38



होमपेज › Goa › बिगर शेतकर्‍यांना यापुढे शेतजमिनींची विक्री बंद : रोहन खवंटे 

बिगर शेतकर्‍यांना यापुढे शेतजमिनींची विक्री बंद : रोहन खवंटे 

Published On: Jun 29 2018 12:10AM | Last Updated: Jun 29 2018 12:09AM



मडगाव : प्रतिनिधी

शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि शेतजमिनींची इतर वापरासाठी होत असलेली विक्री थांबविण्याच्या हेतूने शेतजमिनी बिगर शेतकर्‍यांना विकल्या जाऊ नयेत, असा कायदा अस्तित्वात आणण्याकरिता कृषी आणि महसूल खाते विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात एकत्रितपणे विधेयक दाखल करणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री रोहन खवंटे यांनी पत्रकारांना दिली.

सर्व सोपस्कार पूर्ण करून येणार्‍या  पावसाळी विधानसभा अधिवेशनात हे विधेयक मंजुरीसाठी ठेवले जाईल, असे सांगून ते म्हणाले, गोव्यातील शेतजमिनी बिगर शेतकर्‍यांना विकता येणार नाहीत. राज्यातील शेतकर्‍यांच्या भवितव्याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. हा कायदा अस्तित्वात आल्यास शेतजमिनींची परप्रांतीयांना होत असलेली विक्री आणि रूपांतरण कायमचे बंद होणार आहे. त्यातून जमिनीचा शेतीसाठीच उपयोग वाढणार आहे. 

आपण आणि कृषीमंत्री विजय सरदेसाई यांनी शेतीउद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विधेयकाला कोणाचा विरोध असणार नाही, असेही ते म्हणाले. कृषीमंत्री विजय सरदेसाई यांनी सांगितले की, गोंयकारपण जपण्याचा हा प्रयत्न आहे. शेतजमिनी टिकून राहिल्यास जैवविविधता जपली जाईल. यातून गोंयकारपण टिकेल.कंत्राटी शेतीबद्दल बोलताना सरदेसाई म्हणाले की, कंत्राटी शेतीचे नियम गोव्यात आणि इतर राज्यांत एकसारखे असू शकत नाहीत. कारण   इतर राज्यांत कृषी खात्याच्या अंतर्गत असलेल्या कृषी पणन विभागाच्या माध्यमातून कंत्राटी शेतीचा विषय हाताळला जातो, पण गोव्यात मुंडकार कायद्यांतर्गत हा अधिकार महसूल खात्याला आहे. सर्व संबंधित खात्यांच्या मदतीने आराखडा बनवला जात आहे.  

जिल्हाधिकारी इमारतीतील गैरसोयींविषयी महसूलमंत्र्यांना विचारले असता  त्यांनी सांगितले की, या इमारतीतील लिफ्ट, हाऊसकीपिंग व इतर गोष्टी विधानसभा अधिवेशनाच्या पूर्वी मार्गी लावल्या जातील. गोवा राज्य साधन सुविधा मंडळाकडून आलेला प्रस्ताव मंजूर झालेला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.