Sat, Sep 22, 2018 09:33



होमपेज › Goa › मासळीच्या आयातीसह निर्यातीवरही बंदी हवी

मासळीच्या आयातीसह निर्यातीवरही बंदी हवी

Published On: Jul 20 2018 1:11AM | Last Updated: Jul 20 2018 1:11AM



मडगाव ः प्रतिनिधी

फार्मेलिन नसलेली गोव्यातील मासळी गोमंतकीयांसाठी उपलब्ध व्हावी, आणि बंदीनंतरही बाहेरील मासळी गोव्यात येऊ नये, याकरिता सरकारने इतर राज्यांतून होणारी मासळीची आयात आणि गोव्यातून विदेशात होणारी निर्यात त्वरित बंद करावी, असा ठराव गुरुवारी मडगावात आयोजित नागरिकांच्या बैठकीत घेण्यात आला.  

या बैठकीला अ‍ॅड. राधाराव ग्रासियास, आनाक्लेत व्हिएगस, डॉ. जॉर्सन फर्नांडिस, महेश नायक, डॉ. वरुण कार्वालो, आके बायशचे सरपंच सिद्धेश भगत, डॉ. कंटक आणि सासष्टीतील प्रतिष्ठित नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

डॉ. राधाराव ग्रासियास यांनी  राज्यात विरोधी पक्ष झोपलेला आहे, म्हणून नागरिकांना रस्त्यावर यावे लागले, अशी टीका केली. ते म्हणाले, राज्यातील  मासळी प्रकल्प बंद करणे गरजेचे आहे. मासळीची आयात बंद होण्याबरोबर निर्यातसुद्धा बंद व्हायला हवी. तरच गोमंतकीयांना फार्मेलिन नसलेली मासळी आणि तीही भरपूर प्रमाणात उपलब्ध होणार आहे. याबाबत पणजी, म्हापसा, वास्को व इतर भागात जाऊन जागृती करणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. पंधरा दिवसांनंतर बंदी उठल्यानंतर पुन्हा आंध्र प्रदेश येथील मासळी राज्यात येणार आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये मासळीत फार्मेलिन वापरणे नित्याची बाब आहे. ही मासळी गोव्याच्या बाजारात आल्यास ती ओळखणे शक्य नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली. आपल्या वकिली इतिहासात आपण कधीच अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या तक्रारीवरून खटला चालल्याचे पाहिले नाही. अन्न आणि औषध प्रशासन फार्मेलिनवर काय कारवाई करणार हे सर्वांना माहिती आहे, अशी उपरोधिक टीकाही त्यांनी केली.

सरकारने मासळीचा समावेश गोमंतकीयांच्या आवश्यक वस्तू कायद्यात करावा, जेणेकरून गोव्यातून विदेशात होणारी मासळीची निर्यात कायद्याने थांबवता येणार आहे. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी निर्यात रोखणे कायद्याने शक्य नाही, असे म्हटले होते. त्यांनी या नियमाची अंमलबजावणी केल्यास ते शक्य आहे. सध्या मडगावच्या घाऊक मासळी मार्केटवर केवळ एकाच समाजातील लोकांची मक्तेदारी आहे. ही प्रथा आता बंद पाडण्याची वेळ आलेली आहे. मासेमारी करणार्‍या गोमंतकीयांना घाऊक मासळी बाजारात प्रवेश दिला जात नाही. हे आता खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशाराही राधाराव ग्रासियास  यांनी दिला.

 डॉ. वरूण कार्वालो यांनी सांगितले, फार्मेलिन हे आरोग्यासाठी विष आहे. आम्हाला गोव्याचे भविष्य सांभाळायचे आहे. सर्व कायदेतज्ञ एकत्र आल्यास या विषयावर कायदेशीर मार्ग काढणे शक्य होणार आहे.
डॉ. जॉर्सन फर्नांडिस यांनी  सांगितले की, परमीसिबल लिमिट अर्थात परवानगी मर्यादा हा शब्द फार्मेलिनसाठी लागू होत नाही. हा शब्द मेडिकल सायन्समध्ये आपल्याला मिळाला नाही. कदाचित राजकीय पुस्तक किंवा एफडीएच्या पुस्तकात हा शब्द अन्न आणि औषध प्रशासनाला सापडला असावा, अशी टीकाही त्यांनी केली. या भानगडी पाहता गोमंतकीयांना आता रापोणकारांचाच आधार आहे, असेही ते म्हणाले.

लौरल अब्रांचिस म्हणाले की, घाऊक मासळी बाजारात इब्राहिम मौलाना यांचे राज्य सुरू आहे. त्यांच्या मर्जीप्रमाणे काम चालू असते, ही हुकूमशाही रोखण्याची वेळ आल्याचे ते म्हणाले.

अँड्रीच कोरिया यांनी  सांगितले की, संपूर्ण गोव्यात कोणत्या दराने मासळी विकली जावी, याचा निर्णय इब्राहिम मौलाना घेतो. सरकारचे त्याच्यावर कोणतेच नियंत्रण नाही. संजू रायतूरकर यांनी इब्राहिम याच्या कोट्यवधीच्या उलाढालीकडे   सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचे म्हटले. फिश मिल प्लांट बंद झाल्यास गोव्याला मासळी मिळू शकते, तसेच घाऊक मासळी बाजाराचा ताबा घेण्याची वेळ आली आहे, असेही ते म्हणाले.