Wed, Nov 21, 2018 09:57



होमपेज › Goa › फेरविचार याचिकेसाठी हालचाली : डिसोझा

फेरविचार याचिकेसाठी हालचाली : डिसोझा

Published On: Mar 19 2018 1:46AM | Last Updated: Mar 19 2018 1:46AM



पणजी : प्रतिनिधी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर खाणींचा लिलाव होईपर्यंतच्या अंतरिम कालावधीत खाणी सुरू रहाव्यात, या मागणीसाठी  राज्य सरकारच्या माध्यमातून फेरविचार याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे. या याचिकेसाठी ज्येष्ठ अनुभवी आणि तज्ज्ञ तीन वकिलांची नावे मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे पाठवण्यात आली आहेत, अशी माहिती नगरविकासमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी दिली. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ  आदेशाविरुद्ध फेरविचार दाखल करणे चुकीचे आहे, कारण ती फेटाळली जाण्याची शक्यता अधिक आहे. मात्र, खाणबंदी लागू झाल्यानंतर खाणींचा लिलाव होऊन त्या सुरू होण्यास किमान तीन वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. या मधल्या कालावधीत खाणबंदी लागू केल्यास राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि सामाजिक जीवनमानावर विपरित परिणाम होण्याची भीती आहे. यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने या अंतरिम कालावधीत तरी राज्यातील खाणी आहे त्याच परिस्थितीत सुरू रहाव्यात या मागणीसाठी फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यावर विचार सुरू असल्याचे डिसोझा यांनी सांगितले. 

डिसोझा म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यासाठी चांगल्या वकिलामार्फत प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राज्याचे एजी लंवदे यांनी खाणींचा लिलाव होणे आवश्यक असल्याचा सल्ला सरकारला दिला आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अनुभवी असलेले ज्येष्ठ वकील  मुकुल रोहतगी, अशोक देसाई,अथवा आय. आर. सुंदरम  या तीन वकिलांची नावे मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे पाठवण्यात आली आहेत . पर्रीकर यांच्या मान्यतेनंतर या तिघांपैकी एका वकिलामार्फत फेरविचार याचिका दाखल केली जाणार आहे.