Tue, Nov 20, 2018 00:07



होमपेज › Goa › ...तर सहा महिन्यांत खाणी पुन्हा सुरू

...तर सहा महिन्यांत खाणी पुन्हा सुरू

Published On: Feb 09 2018 1:59AM | Last Updated: Feb 09 2018 1:36AM



पणजी : प्रतिनिधी

राज्यातील खाण व्यवसाय आणखी कुठलाही अडथळा न आल्यास येत्या सहा महिन्यांत, म्हणजे ऑक्टोबरपर्यंत सुरू होईल, असा आपल्याला विश्‍वास आहे. खाणींच्या लिजना परवानगी देताना पारदर्शी प्रक्रिया अवलंबणार असून राज्याच्या महसूलवृद्धीसाठी लिलावासह  सर्व पर्याय सरकारपुढे खुले आहेत, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या राज्यातील खाणी बंद करण्याच्या आदेशानंतर गुरुवारी पर्वरी येथील मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सरकारची बाजू मांडली.
पर्रीकर म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत आपण अभ्यास केला. राज्याच्या भल्यासाठी आणि महसूलवाढीसाठी आपल्यापुढे अनेक पर्याय खुले असून या सर्व पर्यायांवर विचार केल्यानंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाणार आहे. या पर्यायांमध्ये खाणींचे लिलाव करण्याचा अथवा न करण्याचाही पर्याय उपलब्ध आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार, राज्यातील खाणींना लिज परवाना देण्याचे धोरण निश्‍चित करण्यात आले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे हे धोरण बाजूला पडले असले तरी राज्यातून खनिज निर्यात करण्यास न्यायालयाने आडकाठी केलेली नाही.  न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करूनही येत्या सहा महिन्यांत खाण व्यवसाय सुरू होणार असल्याचा आपल्याला विश्‍वास आहे. 

न्यायालयाने आदेश देण्यापूर्वीच सरकारने खाण घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी ‘विशेष तपास पथक’ तसेच लेखापालांचे   खास पथक स्थापन केले होते. ‘सीए’च्या पथकाने सरकारला दिलेल्या अहवालानुसारच  खाण कंपन्यांकडून सुमारे 1500 कोटी वसूल करणे बाकी असल्याची न्यायालयात माहिती देण्यात आली होती. ‘एसआयटी’ ने आतापर्यंत दोन प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल केले असून काही खाण कंपन्यांकडून वसुलीही केली आहे. मात्र, आणखी सुमारे डझनभर कंपन्यांना नोटिसा पाठवल्या जाणार आहेत. ज्या कंपन्यांनी तपासकामात मदत केली आहे, मात्र नोटिसींना उत्तर दिले नाही, त्यांना नैसर्गिक न्याय मिळावा म्हणून आणखी काही कालावधी दिला जाणार आहे, असेही पर्रीकर म्हणाले.

राज्याला 400 कोटींचे नुकसान
राज्यातील खाणींवर आलेल्या बंदीमुळे राज्याचे फारसे मोठे आर्थिक नुकसान होणार नाही. मात्र, खाण अवलंबितांना फटका बसणार आहे. आपल्या अंदाजानुसार यंदाच्या वर्षी सरकारला सुमारे 400 कोटी रुपयांच्या महसुली उत्पन्नाला मुकावे लागणार असून एकूण उत्पन्नाच्या तुलेनत  हे प्रमाण  4 ते 5 टक्के असेल. याआधी 2012 साली खाणी बंद झाल्या होत्या, त्यावेळी सुमारे 1300 ते 1400 कोटी रुपयांचे सरकारचे नुकसान झाले होते.  येत्या 15 मार्चपर्यंत खनिज उत्खनन करण्यास हरकत नसून त्या खनिजाची  ई- लिलावाद्वारे मे महिन्यापर्यंत सरकार विक्री करू शकत असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. 

15 मार्चपर्यंत उत्खनन सुरू ठेवा : पर्रीकर
न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुरुवारी सकाळी राज्यातील काही खाण मालक आपल्याला भेटण्यास आले असता, त्यांना येत्या 15 मार्चपर्यंत  खनिज उत्खनन आणि निर्यात सुरू ठेवावी, असे आपण सांगितल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले, 16 मार्चपासून  राज्यातील सर्व खाण कंपन्यांना खाणीवरील यंत्रणा व मनुष्यबळ हटवावे लागणार असले तरी उत्खनन केलेले आणि जेटीवर पडून असलेेल्या ‘डंप’ खनिजाची निर्यात करण्यास हरकत असणार नाही. आतापर्यंत यंदाच्या वर्षी राज्यात 8.4 दशलक्ष टन खनिजाचे उत्पादन झाले असून पुढील महिनाभरात आणखी 0.4 दशलक्ष खनिज उत्खनन होऊ शकते, असे पर्रीकर यांनी सांगितले.