Sat, Nov 17, 2018 21:24



होमपेज › Goa › खनिज वाहतुकीस मुभा नाही

खनिज वाहतुकीस मुभा नाही

Published On: May 05 2018 12:49AM | Last Updated: May 05 2018 12:07AM



पणजी : प्रतिनिधी

रॉयल्टी भरलेल्या खनिज मालाची 15 मार्चनंतर  वाहतूक करण्यास मुभा देण्याचा राज्य सरकारचा 21 मार्च रोजीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने शुक्रवारी (दि. 4) रद्द केला. त्याचबरोबर रॉयल्टी भरलेल्या तसेच लीजबाहेरील खनिजमालाच्या विक्री तथा विल्हेवाटीसंदर्भात तसेच खनिजाच्या कायदेशीर मालकीसंदर्भातही 4 आठवड्यांत निर्णय  घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.    लीज क्षेत्राबाहेरील खनिज वाहतुकीला न्यायालयाने 28 मार्च रोजी  दिलेली अंतरिम स्थगितीही काल, शुक्रवारी कायम केली.  मुख्य सचिवांनी  खाण खात्याच्या अधिकार्‍यांसोबत  15 दिवसांत  बैठक घेऊन खाणींच्या सुरक्षेसंदर्भात आराखडा  तयार करावा तसेच   इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्सच्या सरनियंत्रकांनी खाणींच्या माहितीची पडताळणी करावी, असेही  न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण व एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने निवाड्यात  नमूद केले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने  राज्यातील  88 खाण लिजांचे नूतनीकृत परवाने रद्द करून सर्व खाण व्यवहार बंद करण्यासाठी  15 मार्च ही  मुदत दिली होती. खाण कंपन्यांनी या दरम्यान  खनिज मालाच्या वाहतुकीसाठी सरकारकडे रॉयल्टी भरली होती. त्यानंतर 15 मार्चनंतरदेखील लीज क्षेत्राबाहेरील खनिज मालाची वाहतूक करण्यास सरकारने 21 मार्च रोजी मुभा दिली  होती. परंतु या निर्णयाला गोवा फाऊंडेशनने आक्षेप घेऊन 15 मार्चनंतर होणारी खनिज मालाची वाहतूक बेकायदेशीर असल्याने तिला स्थगिती द्यावी,  अशी मागणी करून न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.  सर्वोच्च न्यायालयाने खाण व्यवहार बंद करण्यास सांगितले होते. खाण व्यवहारांमध्ये  खनिज वाहतुकीचाही समावेश होतो. 

सर्वोच्च न्यायालयाने 7 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निवाड्यात खाण व्यवहार बंद करण्यास सांगितले होते. वाहतूक बंद करावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले नव्हते. खाण व्यवहार व  वाहतूक या दोन्ही बाबी स्वतंत्र असल्याचा युक्तिवाद  सरकार तसेच खाण कंपन्यांकडून करण्यात आला होता.15 मार्चपर्यंत 6.1 दशलक्ष टन खनिज वाहतूक सर्वोच्च न्यायालयाने 7 फेब्रुवारी रोजी राज्यातील 88 खाण लिजेस रद्द करून खाण व्यवहारांवर बंदी लागू करण्याचा निकाल दिला होता. त्यानंतर 7 फेब्रुवारी ते  15 मार्चपर्यंत अर्थात पाच आठवड्यांत  खाण कंपन्यांनी 2.2 दक्षलक्ष टन खनिज मालाचे उत्खनन केले तर  6.1 दक्षलक्ष टन खनिजाची  खाण कंपन्यांनी  वाहतूक केल्याचा युक्‍तिवाद करून  गोवा फाऊंडेशनने न्यायालयात जोडयाचिका दाखल केली होती. त्यावर युक्‍तिवाद होऊन सरकारने खनिज  वाहतुकीस दिलेली मुभा रद्द करण्याचा निर्णय न्यायालयाने  दिला.

Tags : Goa, Mineral, transportation, option