Tue, Nov 13, 2018 01:52



होमपेज › Goa › खनिज माल वाहतूकप्रश्‍नी उच्च न्यायालयाकडून निवाडा राखीव

खनिज माल वाहतूकप्रश्‍नी उच्च न्यायालयाकडून निवाडा राखीव

Published On: Apr 28 2018 1:42AM | Last Updated: Apr 28 2018 12:18AM



पणजी : प्रतिनिधी  

राज्यातील खनिज मालाच्या रस्ता वाहतुकीप्रश्‍नी गोवा फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने शुक्रवारी निवाडा राखून ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाने 7 फेब्रुवारी रोजी राज्यातील 88 खाण लिजांचे नूतनीकरण केलेले परवाने रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचबरोबर 15 मार्चपर्यंत  सर्व  खाण  व्यवहार बंद करण्यासही बजावले होते. मात्र, 15 मार्चनंतरही खाण कंपन्यांकडून  खनिज माल सुरू राहिल्याने या वाहतुकीविरोधात  सदर याचिका  गोवा फाऊंडेशनने दाखल केली आहे. गोवा फाऊंडेशनने न्यायालयात   सादर केलेल्या जोड याचिकेत 15 मार्च नंतर खाण कंपन्यांनी   मोठ्या प्रमाणात खनिज मालाची वाहतूक केल्याचे नमूद केले आहे. 

या याचिकेवर काल, शुक्रवारी अंतिम सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी सरकार तसेच खाण कंपन्यांच्यावतीने  करण्यात आलेल्या युक्तिवादावेळी  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात   खाण व्यवहार बंद करण्यास सांगितले होते, खनिज वाहतूक नाही. खनिज  वाहतूक व खाण व्यवहार  दोन्ही स्वतंत्र मुद्दे आहेत. त्यामुळे   15 मार्च नंतर होणारी खनिज मालाची वाहतूक बेकायदेशीर ठरत नसल्याचे मत सरकारच्यावतीने मांडले.

गोवा फाऊंडेशनच्यावतीने नॉर्मा आल्वारीस  यांनी युक्‍तिवाद  करताना म्हटले की, खाण व्यवहारात खनिज माल वाहतुकीचाही समावेश होतो. या दोन्ही गोष्टी एकच आहेत. त्यामुळे  सर्वोच्च  न्यायालयाने  15 मार्चनंतर खाण व्यवहार बंद करण्याच्या   दिलेल्या आदेशानंतर होणारी खनिज मालाची वाहतूक बेकायदेशीरच ठरते. राज्यातील खनिज मालाची रस्ता मार्गे होणारी  वाहतूक   सध्या बंद आहे. मात्र, जेटीवरील खनिज मालाची जहाज तसेच बार्जव्दारे वाहतूक सध्या सुरु आहे.

Tags : goa, Mineral good, transportation issue,