Fri, Sep 21, 2018 21:53



होमपेज › Goa › खाणबंदी : फेरविचार याचिकेबाबत अ‍ॅड. साळवींचा नकारार्थी सल्ला

खाणबंदी : फेरविचार याचिकेबाबत अ‍ॅड. साळवींचा नकारार्थी सल्ला

Published On: Apr 23 2018 1:15AM | Last Updated: Apr 23 2018 12:27AM



पणजी : प्रतिनिधी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खाणबंदीच्या आदेशावर फेरविचार याचिका दाखल करण्याइतपत पुरेशी भक्कम बाजू राज्य सरकारकडे  नसल्याचा सल्ला ज्येष्ठ वकील हरिष साळवी यांनी सरकारला दिला आहे. त्यामुळे आता देशाचे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांचे मार्गदर्शन घेऊन पुढील  पावले उचलण्याचा राज्य सरकारचा विचार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या राज्यातील 88 खाणी बंद करण्याच्या 7 फेब्रुवारीच्या आदेशाला आता सुमारे अडीच महिन्यांचा काळ उलटला तरी त्यावर कोणता पवित्रा घ्यावा, याचा राज्य सरकार अजूनही निर्णय घेऊ शकलेले नाही. त्रिमंत्रीय समितीने साळवे यांनी 29 मार्चपर्यंत आपला सल्ला द्यावा, अशी विनंती केली होती. मात्र, त्यावर साळवे यांनी काहीही कळवले नव्हते. सदर फेरविचार याचिका दाखल करण्याविषयी काही खाण कंपन्यांनी ज्येष्ठ व अनुभवी वकिलांचा सल्ला घेतला असला तरी तो सध्या गुप्त ठेवण्यात आला आहे. राज्यातील बार्ज मालकांनीही फेरविचार याचिकेबाबत सल्ला घेण्याचा प्रयत्न केला असला तरी तो अजून  मिळू शकलेला नाही.  राज्याचा प्रशासकीय कारभार  चालवणार्‍या त्रिमंत्री सल्लागार समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत फेरविचार याचिका दाखल करण्याबाबत राज्याचेमुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा यांना गुरूवारी दिल्लीला पाठवले होते. शर्मा ज्येष्ठ वकील साळवी यांना भेटून व त्यांचा अधिकृत सल्ला घेऊन रविवारी (दि. 22) राज्यात परतले. सर्वोच्च न्यायालय स्वत:च्याच निर्णयावर फेरविचार फार कमी वेळा करत असून त्यासाठी तसे भक्कम पुरावे अथवा बाजू मांडणारे मुद्दे असावे लागतात, असे  साळवी यांनी शर्मा यांना सांगितले आहे. शर्मा हे साळवी यांचा सल्ला सोमवारी (दि. 23) त्रिमंत्री सल्लागार समितीसमोर  ठेवणार आहेत. फेरविचार याचिका दाखल करूनही खाणबंदीवर काही तोडगा निघत नसल्यास केंद्राकडून अध्यादेश मिळवण्याशिवाय राज्य सरकारकडे अन्य पर्याय नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

गोवा फाऊंडेशनच्या याचिकेवर मंगळवारी युक्तिवाद

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील लीजधारकांनी 15 मार्चपूर्वी उत्खनन केलेल्या खनिजाची वाहतूक करण्यास मान्यता दिली असली तरी सदर  आदेश लीज क्षेत्राबाहेरील खनिजाला लागू होत नसल्याचा दावा करून गोवा फाऊंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. यासंबंधी राज्य सरकारच्यावतीने 64 पानी प्रतिज्ञापत्र बुधवारी (दि. 18)  सादर करण्यात आले होते. या याचिकेवरील सुनावणीत राज्य सरकारने आणि काही खाण मालकांनी आपली लेखी बाजू मांडली असून यासंबंधी राज्य सरकारतर्फे महत्त्वाचा युक्तिवाद मंगळवार दि.24  रोजी केला जाणार आहे.