Sat, Nov 17, 2018 17:04



होमपेज › Goa › म्हादई पाणीतंटा : जाणून घ्या घटनाक्रम

म्हादई पाणीतंटा : जाणून घ्या घटनाक्रम

Published On: Aug 15 2018 12:40AM | Last Updated: Aug 17 2018 1:34AM



डिचोली ः प्रतिनिधी 

1973 ः कर्नाटकाकडून म्हादईवर हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रकल्पासाठी चाचपणी.

1988 ः साली काटला पाळणातून 3.85 टीएमसी पाणी काळी नदीत वळवण्याचा प्रस्ताव.

-दूधसागर व खांडेपार नदीतील पाणी वळवण्याचा प्रस्ताव

1990 ः  डॉ.लुईस प्रोत बार्बोझा सरकारचा ‘काटला पाळणा’ प्रकल्पात पाणी वळवण्यास  विरोध.

1994 ः  गोवा व कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची संयुक्‍त बैठक.पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठीं ‘निरी’ची नेमणूक

1996 ः कर्नाटकच्या जलसंपदामंत्र्यांची गोवा भेट.

1998 ः गोव्यातील मांडवी/ म्हादई पाण्याचा मास्टरप्लान तयार करण्यासाठी देऊसकर समितीची नियुक्‍ती.

2000 ः  कर्नाटक जलसंपदामंत्री व गोवा मुख्यमंत्री यांची चर्चा

30 एप्रिल 2002 ः केंद्रीय जलसंसाधन खात्याची 7.56 टीएमसी पाणी वळवण्यास मान्यता.

सप्टेंबर 2002 ः तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचा हस्तक्षेप. केंद्र सरकारशी चर्चेनंतर मंजुरीपत्राला स्थगितीस  यश.

2 ऑक्टोबर 2006 ः कर्नाटकाचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा यांच्याहस्ते कळसा प्रकल्पाची कणकुंबी येथे पायाभरणी.

ऑक्टोबर 2006 ः  पर्यावरण व वनमंत्री ए. राजा यांची कोणतेही काम परवानगीशिवाय हाती न घेण्याची कर्नाटकाला सूचना. 

डिसेंबर 2007 ः कट्टीका नाला परिसरात विर्डी धरणाच्या कामास महाराष्ट्रकडून आरंभ.

8 जानेवारी 2009 ः म्हादई बचाव अभियानाच्या निर्मला सावंत यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव. कोणताही परवाना नसताना कर्नाटकाने कालव्याचे काम केल्याचा ठपका

16 नोव्हेंबर 2010 ः  आंतरराज्य नदीच्यासंदर्भात 1956 च्या कायद्यानुसार म्हादई जललवादाची स्थापना.

6 सप्टेंबर 2012 ः म्हादई जलतंटा लवादासमोर नवी दिल्‍लीत पहिली सुनावणी .

28 फेब्रुवारी 2013 ः रवींद्र सैनी यांची याचिका उच्च न्यायालयाकडून निकालात. कर्नाटकाची काम सुरु करणार नसल्याची लेखी हमी.

26 जानेवारी 2016 ः जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह यांचे म्हादईप्रश्‍न गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तिन्ही राज्यांनी न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर सोडवण्याचे आवाहन.

27 जुलै 2017 ः म्हादई जललवादाने कर्नाटकाच्या अतिरिक्त 7 टीएमसी पाणी पळवण्याचा प्रस्ताव धुडकावून लावला. 

15 ऑगस्ट 2017 ः म्हादई बचाव अभियानची याचिका 

सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काढताना कर्नाटकचे वकील फली नरिमन यांची पर्यावरणीय परवाना प्राप्त झाल्याशिवाय काम सुरू करणार नसल्याची न्यायालयात हमी.