Sun, Sep 23, 2018 23:26



होमपेज › Goa › खाणबंदीवर तोडग्यासाठी आज बैठक

खाणबंदीवर तोडग्यासाठी आज बैठक

Published On: Jun 21 2018 1:25AM | Last Updated: Jun 21 2018 12:02AM



पणजी : प्रतिनिधी

राज्यात लागू असलेल्या खाणबंदीच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी गुरुवारी दुपारी 12 वाजता मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सर्व संबंधित घटक, मंत्री, आमदार, खाण संचालक व अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांची संयुक्‍त बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत राज्यातील खाणी तातडीने सुरू करण्यासाठी उपाययोजना तसेच खाण अवलंबितांच्या रोजगाराबाबत चर्चा होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी राज्यात परतल्यानंतर खाणबंदीवर योग्य तोडगा काढण्याला प्राधान्य देणार असल्याचे घोषित केले होते. त्यानुसार, गुरुवारी दुपारी बैठक बोलावली आहे. मात्र, या बैठकीत मागील तीन महिने या प्रश्‍नाचा सामना करणार्‍या त्रिमंत्री  समितीच्या मंत्र्यांना आंमत्रण दिलेले नाही. या समितीचे सदस्य तथा भाजपचे नगरविकासमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा विदेश दौर्‍यावर असल्याने अनुपस्थित राहणार आहेत. तर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री  सुदिन ढवळीकर आणि कृषीमंत्री विजय सरदेसाई यांना या बैठकीसाठी बोलावलेले नाही. खाणग्रस्त भागातील भाजपचे आमदार निलेश काब्रालही  काही पूर्वनियोजित कामामुळे या बैठकीला  येणार नाहीत. 

मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या या बैठकीत खाण भागातील आमदार व मंत्री हजर असणार आहेत. याशिवाय अ‍ॅडव्होकेट जनरल  दत्तप्रसाद लवंदे, मुख्य सचिव धर्मेश शर्मा, खाण संचालक प्रसन्ना आचार्य, खाण अवलंबित बार्ज, ट्रक, यंत्र मालक तसेच कामगार प्रतिनिधीही या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. 

सर्वोच्च  न्यायालयाने 7 फेब्रुवारी 2018 रोजी दिलेल्या  खाणबंदीच्या आदेशानंतर त्यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने मागील चार महिने अथक प्रयत्न केले होते. मात्र, निर्णय घेण्याचा अधिकार असलेले मुख्यमंत्री पर्रीकर आजारपणामुळे तीन महिन्यांसाठी अमेरिकेला उपचारासाठी गेल्याने या प्रयत्नांना यश मिळाले नव्हते. भाजप आघाडी घटकातील मित्र पक्षांनी आणि विरोधी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी अनेकवेळा  दिल्लीला शिष्टमंडळ नेऊन वरिष्ठ भाजप नेत्यांना भेटून तोडगा काढण्याचा अयशस्वी  प्रयत्न केला. भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल के. वेणूगोपाल आणि पंतप्रधान कार्यालयातील वरिष्ठ सचिव नृपेंद्र शर्मा यांच्याकडे मागितलेली दादही निष्फळ ठरली होती. आता मुख्यमंत्री पर्रीकर पुन्हा राज्यात परतल्याने खाणबंदीवर योग्य तो आणि सर्वमान्य तोडगा काढला जाईल, अशी आशा खाणपट्ट्यातील रहिवाशी व्यक्‍त करीत आहेत. 

तीन पर्यायांवर होणार चर्चा 

खाणबंदीवर फेरविचार याचिका दाखल करणे, अध्यादेश पुकारणे आणि लिलावात काढणे, असे तीनच पर्याय राज्य सरकारपुढे उपलब्ध आहेत. भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल के. वेणूगोपाल यांनी खाणबंदीवरील फेरविचार याचिका दाखल करण्यात अर्थ नसल्याचे तसेच  राज्य सरकारकडे सक्षम मुद्दे नसल्याचे सांगितले होते. अ‍ॅडव्होकेट जनरल  दत्तप्रसाद लवंदे आणि मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी खाणींचा लिलाव करणे योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. भाजपच्या बहुतांश स्थानिक नेत्यांना फेरविचार याचिका दाखल करणे योग्य वाटत असले तरी पर्यावरण आणि समाजसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना खाणींच्या लिलावाला पसंती दिली आहे. त्यामुळे यातील कोणता पर्याय स्वीकारावा यावर गुरुवारच्या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे सूूत्रांनी सांगितले.