होमपेज › Goa › मुख्य सचिवांची खाणबंदी प्रश्‍नी अ‍ॅटर्नी जनरलशी चर्चा

मुख्य सचिवांची खाणबंदी प्रश्‍नी अ‍ॅटर्नी जनरलशी चर्चा

Published On: Jun 08 2018 1:22AM | Last Updated: Jun 08 2018 12:38AM



पणजी : प्रतिनिधी

भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल के. वेणूगोपाल यांना भेटून राज्याचे मुख्य सचिव धर्मेश शर्मा आणि खाण खात्याचे संचालक प्रसन्न आचार्य यांनी खाणबंदी प्रश्‍नावर भेटून चर्चा केली. या भेटीत   खाणबंदी प्रश्‍नावरील सर्व प्रकारच्या तोडग्याबाबत विचार विनिमय करण्यात आले असला तरी कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने 7 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या आदेशामुळे 16 मार्च 2018 पासून राज्यात खाणबंदी जारी करण्यात आली.  राज्यातील खाणी पावसाळ्यानंतर सुरू करण्याबाबत भाजप आघाडी सरकारच्यावतीने शिष्टमंडळाने आतापर्यंत तीनवेळा दिल्लीला भेट दिलेली असून खाणी संबंधित सर्व घटकांची बैठक शुक्रवारपर्यंत घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. 

राज्य खाण व भूगर्भ खात्याचे संचालक आचार्य  यांच्यासहित काही अधिकारी बुधवारी दिल्लीला  जाऊन आले. मुख्य सचिव शर्मा यांनी या अधिकार्‍यांना घेऊन अ‍ॅटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांची खाणप्रश्‍नी फेरविचार याचिका दाखल करावी की अध्यादेश काढावा या पर्यायांवर चर्चा झाली. मात्र, निर्णय झाला नाही. मात्र, फेरविचार याचिकेच्या पर्यायाला प्राधान्य देण्याचे आणि तो पर्याय अंमलात आणला गेला नाही तरच अध्यादेश काढण्याबाबत विचार करण्याचे  तात्पुरते धोरण स्वीकारण्यात आले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारपुढे आहे. खाण व्यवसायावर  हजारो कुटुंबांचे भवितव्य अवलंबून असल्याने नव्याने निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकार ही याचिका दाखल करण्यासाठी कायदेपंडितांकडे चर्चा करत आहे. याचबरोबर, अध्यादेश काढून राज्यातील खाणींना काही कालावधीसाठी उत्खनन करण्यास परवानगी देण्याचाही मार्ग सरकारकडे उपलब्ध आहे. मात्र, केंद्रातील भाजप सरकारने याआधीच देशातील सर्व राज्यांतील खाणींचे लिलाव करून खाण व्यवसाय करण्याचे धोरण अवलंबिले असल्याने गोवासारख्या छोट्या राज्यासाठी त्यात अपवाद करणे शक्य नसल्याचे काही राजकीय पंडितांचे म्हणणे आहे. 

दिल्लीत आज बैठक

गेल्या आठवड्यात भाजप आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा यांच्याशी  दोनदा बैठक घेतली होती. या बैठकीनंतर पंतप्रधान कार्यालयाकडून तातडीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्यातील खाणबंदीवर तोडगा काढण्यासाठी महत्त्वाची बैठक  शुक्रवारी बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत वरिष्ठ अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा यांच्यासह केंद्रीय खाण मंत्रालय आणि कायदा मंत्रालयाचे अधिकारी हजर राहणार आहेत.