Wed, Nov 21, 2018 11:15



होमपेज › Goa › प्लॉस्टिक कॅरीबॅगवर 30 मेपासून पूर्ण बंदी

प्लॉस्टिक कॅरीबॅगवर 30 मेपासून पूर्ण बंदी

Published On: Feb 01 2018 1:41AM | Last Updated: Feb 01 2018 1:41AM



मडगाव : प्रतिनिधी)

येत्या 30  मेपासून राज्यात प्लास्टिकच्या कॅरीबॅगवर पूर्णपणे बंदीचा नियम लागू केला जाणार आहे. त्याचबरोबर 2 ऑक्टोबर 2018 पासून राज्य हागणदारी मुक्त करण्याच्या हेतूने 288 कोटी रुपये खर्च करून सत्तर हजार शौचालय उभारून दिली जाणार आहेत, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी बुधवारी मडगावात जाहीर केले. रवींद्र भवनात  पंचायत संचालनालय आणि घन कचरा व्यवस्थापन महामंडळातर्फे आयोजित  स्वच्छ भारत मोहिमेंतर्गत जागृती  कार्यक्रमात ते बोलत होते. कुडचडेचे आमदार नीलेश काब्राल, आमदार एलिना साल्ढाणा, संजीत रॉड्रिगीस, पंचायत संचालिका संध्या  कामत, दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकारी अंजली शेरावत व जिल्हा पंचायत अध्यक्ष नवनाथ नाईक, महिला अध्यक्ष नेली रॉड्रिगीस इतर अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील 72,000 घरांना अजून शौचालय  नाही. या सर्व घरांना 288 कोटी रुपये खर्च करून स्वच्छतागृहांची बांधून दिली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.  अधिकार्‍यांनी निधीच्या बाबतीत चिंता करण्याचे कारण नाही, त्यांनी केवळ ही योजना लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तत्पर रहावे. डीआरडीओची खास रचना असलेली स्वच्छतागृहे लवकरात लवकर लोकांना उपलब्ध करून दिली जातील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. एक लाख चार हजार शैचालये बांधूनही लोक बाहेर शौचास जात आहेत, याचा अर्थ असा होतो की लोकांनी शौचालयाचा वापर करणे टाळलेले आहे किवा बांधलेले शौचालये अर्धवट अवस्थेत आहेत.त्यामुळे सरकारने आता 95 टक्के अर्थपुरवठा करून लोकांना आकर्षक आणि बायो डायजेस्टेबल पद्धतीची शौचालये बांधून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व पंचायत सदस्यांनी ही शौचालये लोकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी पावले उचलावीत, असे पर्रीकर म्हणाले.

यापुढे शौचालय आणि पोलिस चौकशी केलेली नसल्यास घरमालकाला भाडेपट्टीवर कोणालाही आपल्या खोल्या देता येणार नाहीत. या नियमांचा भंग केल्याचे आढळून आल्यास संबंधित घरमालकावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. यापूर्वी 144 कालामान्वये भाडेपट्टीवर राहणार्‍यांची चौकशी केली जात होती. पण, यापुढे नियमात तशी खास तरतूदच केली जाणार आहे,  असे पर्रीकर यांनी सांगितले.
घन कचरा व्यवस्थापन सुरू करण्यामागे सर्व प्रकारच्या कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याचा उद्देश होता. पण या क्षेत्रात तज्ज्ञ उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे अडचण निर्माण झाली. पंचतारांकित हॉटेल्समधून येणारा कचरा, बायोमेडिकल व बांधकामाचा कचरा मोठ्या प्रमाणात येते असून त्याच्या विल्हेवाटीसाठी साळगाव कचरा प्रकल्प पुरणार नाही. आणखी चार प्रकल्प हवे असून काकोडा येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम पुढील महिन्यात सुरू होणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. 

गोव्यात कचर्‍याचे प्रमाण नऊशे टन एवढे आहे. हे प्रमाण भविष्यात दीड ते दोन हजार टन होणार आहे. महामार्गावरून आम्ही नऊ हजार टन कचरा उचलला आहे म्हणून आज महामार्ग स्वच्छ आहेत, असे पर्रीकर यांनी सांगितले.  साळगाव येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पातून निर्माण होणार्‍या गॅसपासून दर दिवशी आठ ते नऊ हजार युनिट वीज निर्माण होत आहे.  पालिका क्षेत्रातील घन कचर्‍यावरून निर्माण होणार्‍या गॅसचा वापर करून येत्या काही दिवसांत आम्ही राज्यात बायो गॅसवर चालणार्‍या बसेस सुरु करणार आहोत. साळगाव प्रकल्पाच्या माध्यमातून सोळा बसेस चालू शकतील, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

गोव्यातील चारही कचरा प्रक्रिया प्रकल्पातून निर्माण होणार्‍या बायो गॅस वरून राज्यातील एक तृतीयांश गाड्या चालू शकतील, ज्यामुळे पर्यावरणाची हानीसुद्धा होणार नाही. राज्यात बांधकामाच्या टाकावू साहित्याचे रिसायकलिंग करण्यासाठी किमान तीन प्रकल्प सुरु करण्याचा विचार असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. पणजीत पाच पंचतारांकित हॉटेल आहेत. सोळा इतर तारांकित तर  सहाशे पेक्षा जास्त रेस्टॉरंट आहेत. हा सर्व कचरा आम्ही हाताळला नसता तर संपूर्ण व्यवस्था कोलमडली असती. ग्रामपंचायतीसाठी कचरा, उघड्यावर शौच ही सर्वात मोठी समस्या आहे. पाच वर्षात यावर उपाय न काढल्यास परिस्थिती फार कठीण होईल. कचरा उचलण्यासाठी पूर्वी साडेतीनशे रुपये दिले जात होते. आता पाचशे रुपये केले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.