Mon, Nov 19, 2018 18:58



होमपेज › Goa › लोकायुक्‍त चौकशीला पार्सेकर गैरहजर

लोकायुक्‍त चौकशीला पार्सेकर गैरहजर

Published On: May 08 2018 1:54AM | Last Updated: May 08 2018 12:31AM



पणजी : प्रतिनिधी

गोवा फाऊंडेशनकडून राज्यातील  खाण लिजच्या बेकायदा नूतनीकरण प्रकरणी लोकायुक्‍तांकडे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सोमवारी चौकशीला गैरहजर राहिले. आपल्या मुलीच्या लग्‍नकार्यात गुंतल्याने आपण चौकशीला उपस्थित राहू शकत नसल्याचे निवेदन पार्सेकर यांच्या वकिलांनी लेखी स्वरूपात सादर केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

कायदेशीर प्रक्रिया न अवलंबता राज्यातील 88 खाण लिजांचे नूतनीकरण केल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री पार्सेकर, माजी खाण सचिव पवन कुमार आणि विद्यमान खाण संचालक प्रसन्‍न आचार्य यांच्याविरुद्ध गोवा फाऊंडेशनने केला आहे. खाण व भूगर्भ खात्याने 1 नोव्हेंबर 2014  आणि 12 जानेवारी 2015 यांनी  घाईघाईत  कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता सदर खाणींच्या परवान्यांचे नूतनीकरण केल्याने राज्याला मोठ्या महसुलाला मुकावे लागल्याचा गोवा फाऊंडेशनचा दावा आहे. लोकायुक्‍त (निवृत न्यायमूर्ती) पी. के. मिश्रा यांनी भ्रष्टाचार विरोधी कायदा-1988 अन्वये सदर तक्रारीची नोंद घेऊन तपास सुरू केला आहे. पार्सेकर यांनी सादर केलेल्या लेखी पत्रात म्हटले आहे की, माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या कार्यकाळात 18 खाण लिजांचे नूतनीकरण करण्यात आले असून त्यानंतर आपण नोव्हेंवर- 2014 काळात मुख्यमंत्री बनल्यानंतर सदर प्रक्रिया तशीच चालू ठेवून आणखी 70 खाणींचे परवाने नूतनीकृत करण्यात आले आहेत.  फिर्यादी पक्षाने आपल्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा आरोप केला असून तो त्यांना सिद्ध करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही सदर भ्रष्टाचाराचा दावा फेटाळला आहे.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला मुख्यमंत्री कसा जबाबदार : पार्सेकर

राज्याचे मंत्रिमंडळ एखादा निर्णय घेत असेल तर त्याला फक्‍त मुख्यमंत्रीच जबाबदार कसा ठरतो. खाण लिजांचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेल्या मनोहर पर्रीकर यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतला होता. मात्र आता फक्‍त आपल्यावर दोष का ठेवला जात आहे, आपलीच चौकशी का केली जात आहे, अशी विचारणाही पार्सेकर यांनी  पत्राद्वारे केली आहे.