Sun, Sep 23, 2018 11:49



होमपेज › Goa › खाणबंदी : फेरविचार याचिका दाखल करा

खाणबंदी : फेरविचार याचिका दाखल करा

Published On: Mar 15 2018 1:55AM | Last Updated: Mar 15 2018 1:55AM



पणजी : प्रतिनिधी

खाणबंदीप्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याची शिफारस त्रिमंत्री सल्लागार समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. समितीची ही शिफारस राज्याचे मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना कळविण्यात येणार असून, पर्रीकरच त्यावर अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले. 

पर्वरी येथे मंत्रालयात बुधवारी त्रिमंत्री सल्लागार समितीची पहिली बैठक झाली. या बैठकीनंतर मंत्री ढवळीकर पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले की, राज्यात येत्या 15 मार्चनंतर खनिज उत्खनन बंदी लागू होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यावर फेरविचार याचिका दाखल करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा करून तसा सल्ला सरकारला देण्याचे ठरले. देशातील अन्य राज्यांप्रमाणेच गोव्यातील खाणींचा लिलाव पुकारावा लागेल. लिलावाशिवाय राज्याला पर्याय नाही. मात्र, खाणबंदीवर सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार  याचिका दाखल करण्याचा पर्याय आम्ही स्वीकारला आहे. समितीच्या बैठकीत फेरविचार याचिका दाखल करण्यासाठी शिफारस केलेली आहे. यासाठी राज्याचे अ‍ॅटर्नी जनरल (एजी) अथवा समकक्ष तज्ज्ञ वकिलांची मदत घेतली जाणार आहे.

मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीने या बैठकीत 1  कोटी रुपयांच्या पाच आणि 5 कोटी रुपयांवरील चार विकासकामांना तत्त्वतः मान्यता देण्याची शिफारस केली आहे. या सर्व कामांची शिफारस मुख्य सचिव शर्मा यांना कळविली असून त्याची माहिती ते मुख्यमंत्री पर्रीकर यांना देणार आहेत. पर्रीकरच या विकासकामांना अंतिम मंजुरी देतील , अशी माहितीही ढवळीकर यांनी दिली. राज्यातील काही विकासकामांबाबत चर्चा करण्यासाठी मुख्य सचिव शर्मा गुरूवारी दिल्लीला जाणार आहेत. खाणबंदी आणि त्यानंतर येणार्‍या परिस्थितीवर केंद्रीय पर्यावरण तसेच खाण सचिवांचा सल्लाही शर्मा  घेणार आहेत, असे ढवळीकर यांनी सांगितले. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात तसेच केंद्राच्या खाण कायद्यानुसार, खाणींचा लिलाव करणे अपरिहार्य आहे. शेवटी न्यायालयाचा आदेशच सर्वोच्च ठरत असला तरी खाणबंदीचे संकट टाळण्यासाठी आवश्यक ती सर्व उपाययोजना  हाती घेण्यात सरकार मागे सरणार नाही. यासाठी न्यायालयाच्या आदेशावर फेरविचार व्हावा म्हणून याचिका दाखल करण्यात येणार आहे, असे मंत्री विजय सरदेसाई यांनी सांगितले.