Sat, Nov 17, 2018 21:19



होमपेज › Goa › वाणिज्य खात्यात ‘युडीसीं’वर अन्याय

वाणिज्य खात्यात ‘युडीसीं’वर अन्याय

Published On: Apr 24 2018 1:05AM | Last Updated: Apr 24 2018 12:43AM



पणजी : प्रतिनिधी

सरकारच्या वाणिज्य कर विभागात भरती नियमांत करण्यात आलेल्या बदलांमुळे सुमारे 45 अव्वल कारकुनांवर (युडीसी) अन्याय होत आहे. सदर नियम अन्यायकारक   असून या नियमांत येत्या पंधरा दिवसांत योग्य बदल न केल्यास विभागाविरुद्ध आंदोलन छेडू, असा इशारा अखिल गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष जॉन नाझारेथ यांनी दिला आहे. 

पूर्वीच्या नियमांनुसार युडीसींनाच निरीक्षकपदी बढतीची संधी होती. मात्र, नव्या नियमांनुसार एलडीसी आणि कनिष्ठ स्टेनोग्राफरना थेट युडीसीपदी बढती मिळणार असून त्यांना स्पर्धा परीक्षेनंतर निरीक्षकपदीही तत्काळ नियुक्‍तीची संधी लाभणार आहे. मात्र, सेवाज्येष्ठतेनुसार 45 युडीसींना गेल्या 15 वर्षांत पदोन्‍नती मिळालेली नाही. परिणामी या 45 जणांवर नव्या नियमांमुळे अन्याय होणार आहे, असे नाझारेथ म्हणाले.

राज्य सरकारने 12 एप्रिल 2018 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, वाणिज्य कर विभागाच्या वाणिज्य कर निरीक्षकांच्या पदांसाठीच्या भरती नियमात बदल करण्यात आले आहेत. बदललेल्या नियमांनुसार, खात्यात नियमीतपणे सहा वर्षे काम करत असलेल्या कनिष्ठ कारकुनांना (एलडीसी) तसेच चार वर्षांचा अनुभव  असलेल्या कनिष्ठ स्टेनोग्राफर कर्मचार्‍यांना युडीसीपदी बढतीसाठी पात्र ठरवले जाणार आहे. याशिवाय त्यांना स्पर्धा परीक्षेनंतर थेट कर निरीक्षकपदीही नेमले जाणार आहे. सरकारने युडीसीच्या 25 वरून 50 टक्क्यांपर्यंत थेट भरती करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे सध्या सेवेतील  45 युडीसींना बढती संदर्भात फटका बसण्याची शक्यता असून  त्यांना पदोन्नतीसाठी आणखी स्पर्धक निर्माण झाले आहेत, असे नाझारेथ यांनी सांगितले. 

नाझारेथ म्हणाले की, सहा वर्षांचा अनुभव असलेल्या कनिष्ठ कारकुनांना वाणिज्य कर निरीक्षकांच्या पदासाठी संधी देणे बेकायदेशीर आहे. या नियमामुळे, कनिष्ठ कारकुनांना एका मागोमाग बढतीची पदे मिळण्याऐवजी दोन टप्प्यांत थेट निरीक्षकपदी बढती दिली जाणार आहे.

सर्वांना समान संधी ः दीपक बांदेकर

सरकारी खात्यात अधिक कार्यक्षम आणि प्रशिक्षित कर्मचार्‍यांना संधी मिळावी, या हेतूने भरती नियमांत बदल करण्यात आले आहेत. या नियमांमुळे सहा वर्षे काम केलेल्या एलडीसी आणि चार वर्षे अनुभव असलेल्या कनिष्ठ स्टेनोग्राफरना युडीसीपदी संधी दिली जाणार आहे. मात्र, याचा अर्थ जुन्या वरिष्ठ कारकून असलेल्या कर्मचार्‍यांवर अन्याय होणार नाही. त्यांनाही पुढील स्पर्धा परीक्षेची संधी दिली जाणार आहे, असे  वाणिज्य  कर आयुक्‍त दीपक बांदेकर यांनी  सांगितले. 

Tags : goa, goa government, UDC