होमपेज › Goa › न्यायालयीन आदेशात खनिज वाहतूक बंदी नाही

न्यायालयीन आदेशात खनिज वाहतूक बंदी नाही

Published On: Apr 27 2018 12:52AM | Last Updated: Apr 27 2018 12:46AM



पणजी : प्रतिनिधी

खनिज उत्खनन व  खनिज  वाहतूक  हे दोन  स्वतंत्र विषय आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने  आपल्या आदेशात खाण व्यवहार अर्थात खनिज उत्खनन बंद करण्यास सांगितले. वाहतूक बंदीचा त्यात उल्‍लेख केला नसल्याचा दावा सरकारच्यावतीने गुरुवारी  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात करण्यात आला. याप्रकरणी आज, शुक्रवारीदेखील सुनावणी सुरुच राहणार आहे.

राज्यातील खनिज मालाची होणारी वाहतूक बेकायदेशीर असल्याचा दावा करून त्याविरोधात गोवा फाऊंडेशनच्यावतीने  न्यायालयात  दाखल केलेल्या याचिकेवरील ही सुनावणी आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने  7 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात राज्यातील खाण व्यवहार 15 मार्चपर्यंतच सुरू राहतील,  असे नमूद केले होते. मात्र या आदेशात खनिज वाहतूक बंद करण्याचा कुठेही उल्‍लेख नाही.  खनिज   उत्खनन व वाहतूक हे दोन्ही विषय स्वतंत्र आहेत. मात्र याचिकाकर्त्यांकडून या दोन्ही विषयांची सरमिसळ करण्यात आली आहे.

खाण कंपन्यांनी रॉयल्टी सरकारकडे जमा केली आहे. त्यामुळे  7 फेब्रुवारी ते  15 मार्च या कालावधीचे रॉयल्टी शुल्क भरलेला लीज क्षेत्राबाहेरील खनिज माल जर कायदेशीर असेल, तर  सरकार  तो  जप्‍त करू शकत नसल्याचे सरकार तसेच खाण कंपन्यांच्यावतीने युक्‍तिवाद करताना नमूद करण्यात आले.   

दरम्यान, याचिकादार गोवा फाऊंडेशनच्यावतीने न्यायालयात जोडयाचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर आज, शुक्रवारी गोवा फाऊंडेशनच्यावतीने युक्‍तिवाद केला जाणार आहे. 

Tags :goa, mine, goa high court,