Mon, Sep 24, 2018 05:15



होमपेज › Goa › बेकायदा भू-रूपांतरण; चौकशीचे आदेश

बेकायदा भू-रूपांतरण; चौकशीचे आदेश

Published On: May 01 2018 1:15AM | Last Updated: Apr 30 2018 11:12PM



पणजी : प्रतिनिधी

बेकायदा भू-रुपांतरणाच्या मुद्द्यावरून गोव्यातील आजी-माजी मंत्री, आमदारांवर तसेच चर्च संस्थेवर होत असलेल्या आरोपांच्या सखोल चौकशीचे आदेश  ‘प्रादेशिक आराखडा 2021’ साठीच्या अभ्यासासाठी नियुक्त पाच सदस्यीय समितीला दिले आहेत. ही समिती एक महिन्यात चौकशीचा अहवाल सरकारला सादर करेल, अशी माहिती नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांनी सोमवारी दिली. 
प्रादेशिक आराखडा-2021 अंमलात आणण्यासाठी लोकांच्या सूचनांवर अभ्यास करणार्‍या जुन्या समितीलाच बेकायदेशीर भू- रूपातंरण प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या समितीत अभियंते व स्थापत्यविशारद क्षेत्रातील अनुभवी   वेनान्सिओ फर्नांडिस, अर्नेस्टो मोनिज, मंगेश प्रभूगावकर, परेश गायतोंडे आणि  मुख्य नगर नियोजक राजेश नाईक यांचा समावेश आहे, असे सरदेसाई यांनी सांगितले.

मडगावच्या ऐतिहासिक लोहिया मैदानावर  ‘गोंयचो आवाज’ संघटनेने  पीडीए आणि प्रादेशिक आराखडा- 2021च्या विरोधात सभा घेतली होती. या सभेत संघटनेतर्फे आजी-माजी आमदार, मंत्र्यांसह 14 जणांवर बेकायदेशीरपणे भू-रुपांतरण केल्याचे आरोप करण्यात आले होतेे. या बाबत  नगरनियोजन मंत्री सरदेसाई यांनी सांगितले की,  ‘गोंयचो आवाज’ संघटनेने बेकायदा भू-रुपांतरणाबाबत  काही  राजकारण्यांची नावे जाहीर केली असून आणखीही काही नावे असल्याचे सांगितले आहे. सरकारी पातळीवरून बेकायदा भू-रुपांतरणाच्या आरोपांतील तथ्य शोधण्यासाठी चौकशी समिती नेमली आहे. सदर समिती राजकारणी, अन्य व्यक्ती तसेच संस्थांकडून सोशल मीडियावर  झालेल्या कथित बेकायदेशीर भू- रूपातंरण प्रकरणातील आरोपांची  चौकशी करणार आहे.

सदर विषय  तांत्रिक असून त्यात राजकारण्यांचा हस्तक्षेप उपयुक्त नाही. यासाठी या समितीकडे ‘गोंयचो आवाज’ संघटनेने पुराव्यासह  आपले दावे सादर करावेत, असे आपण आवाहन करत आहोत. याशिवाय अन्य व्यक्ती, कंपनी वा संघटनांनाही बेकायदा भू-रुपांतरणाबाबतच्या तक्रारी सदर समितीकडे  दाखल करण्यास हरकत नाही. या सर्व तक्रारींचा अभ्यास करून एका महिन्यात अहवाल देण्यास सांगितले आहे. सर्वच राजकीय पक्षांच्या आजी- माजी आमदार, मंत्र्यांनी 2021 च्या प्रादेशिक आराखड्यात मनमानी तर्‍हेने हवे तसे बदल करून घेतल्याचा दावा ‘गोंयचो आवाज’ने केला होता. या यादीत माजी मुख्यमंत्री तथा आमदार दिगंबर कामत,  आमदार प्रतापसिंह राणे, नावेलीचे आमदार लुईजिन फालेरो, नुवेचे आमदार विल्फ्रेड डिसा, नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांच्यासह साबांखा मंत्री सुदिन ढवळीकर,आरोग्य मंत्री विश्‍वजित राणे, वीजमंत्री पांडुरंग मडकईकर, आमदार निलेश काब्राल, आमदार एलिना साल्ढाणा, आमदार  ग्लेन टिकलो, काँग्रेसचे माजी आमदार जितेंद्र देशप्रभू , चर्चिल आलेमाव यांचे बंधू केनेडी आलेमाव, माजी आमदार नरेश सावळ, माजी मंत्री दीपक ढवळीकर  यांच्या नावाचा उल्लेख केला होता. या दाव्याला आमदार निलेश काब्राल यांनी आव्हान देऊन माफी न मागितल्यास ‘गोंयचो आवाज’वर मानहानीचा खटला गुदरण्याचा इशारा दिला आहे. तर आमदार दिगंबर कामत, आमदार लुईजिन फालेरो, आमदार विल्फ्रेड डिसा यांनी आरोपांचे खंडन केले आहेे. 

जमिनी ‘हरित’ करणार 

प्रादेशिक आराखडा- 2021 अंमलात आणण्यासाठी विधानसभेत आग्रह धरणारे काँग्रेसचे आमदारच लोहिया मैदानावर ‘गोंयचो आवाज’ संघटनेच्या सभेत हजर असणे आश्‍चर्यकारक आहे. सदर प्रादेशिक आराखडा तत्कालीन  काँग्रेसचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या काळात अधिसूचित करण्यात आला होता. त्या काळी आपण आमदारही झालेलो नसताना लोकांच्या शिव्याशाप आपण का घ्याव्यात, हा प्रश्‍न आहे. यासाठी काँग्रेसच्या सर्व आजी- माजी आमदारांच्या कथित बेकायदेशीर भू- रूपांतरण प्रकरणाची तसेच बेनामी मालमत्ता प्रकरणी चौकशी करून त्या सर्व  जमिनी आपण ‘हरित विभाग’ करणार असल्याचा इशारा नगरनियोजन मंत्री सरदेसाई यांनी दिला. 

आपण प्रत्यक्ष कृतीच करू : सरदेसाई

‘गोंयकार’ हेच आमचे ‘हाय कमांड’ असून त्यांच्या मागणीचा गोवा फॉरवर्डला नेहमीच आदर  आहे. लक्षात ठेवा, आपण कुचराई करणार नाही, प्रत्यक्ष कृती करू. यासाठी आपल्यासह  सर्वांनाच ‘स्कॅनर’खाली आणण्याची आपली तयारी आहे, किंबहुना चौकशी आपल्यापासूनच सुरू करण्यासही आपली हरकत नाही. या भू- रूपांतरण प्रकरणाचीही चौकशी करण्याचा आदेश आपण दिला आहे. या मितीने 1 जून 2018 पूर्वी  सरकारला अहवाल सादर करावा, असे सांगितले असल्याचे  नगरनियोजन मंत्री सरदेसाई यांनी  ट्विटर संदेशाद्वारे सांगितले आहे. 

Tags : Goa, Illegal, land, conversion, Inquiry, order