Thu, Sep 20, 2018 00:42



होमपेज › Goa › मराठी-कोकणी शाळांना परवानगी न दिल्यास आंदोलन

मराठी-कोकणी शाळांना परवानगी न दिल्यास आंदोलन

Published On: May 04 2018 1:52AM | Last Updated: May 04 2018 12:55AM



पणजी : प्रतिनिधी

मराठी-कोकणी माध्यमाच्या 38 शाळांना येत्या 10 मेपर्यंत सरकारच्या शिक्षण संचालनालयाने परवानगी न दिल्यास पुन्हा जनआंदोलन छेडू, असा इशारा भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे निमंत्रक प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी दिला. गेल्यावर्षी 26 आणि यंदा 38 मराठी-कोकणी शाळांना परवानगी नाकारण्याच्या सरकारच्या कृतीचा ‘भाभासुमं’ ने निषेध व्यक्‍त केला.  येथील मिनेझीस ब्रागांझा सभागृहात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना वेलिंगकर म्हणाले की, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी 2012 साली जाहीर केलेल्या मातृभाषेशी जवळीक असलेल्या माध्यम धोरणाच्या विरोधात विद्यमान सरकार जात आहे. ते म्हणाले की, यंदा पहिलीच्या वर्गात कमी संख्येने विद्यार्थी जाणार असल्याचा शिक्षण संचालक गजानन भट यांनी केलेला दावा फसवा आहे. सरकारकडे शिशूभारती आणि पूर्व-प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांची आकडेवारी नसताना असे फसवे दावे करणे चुकीचे आहे. मागील चार वर्षांत सुमारे 500 नव्या शाळांना सरकारकडून परवानगी नाकारण्यात आली आहे.   

मातृभाषा खच्चीकरणाच्या विरोधात ‘भाभासुमं’ने आधी काँग्रेस विरोधात आंदोलन केल्याने भाजप सरकार सत्तेवर आले, आणि तेच धोरण पुढे चालू ठेवणार्‍या भाजप सरकारविरोधात आंदोलन केल्याने 21 वरून 13 जागा प्राप्त झाल्या. आता लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याचे घाटत असून राज्य सरकारने आपल्या धोरणात अजूनही बदल केला नाही तर ‘भाभासुमं’ पुन्हा या दोन्ही निवडणुकीत सक्रिय भूमिका बजावणार  आहे. राज्य सरकारचे घटक पक्ष असलेल्या गोवा फॉरवर्ड आणि मगो पक्षाच्या नेत्यांनी मराठी-कोकणी शाळांना परवानगी देण्याप्रश्‍नी येत्या 10 मे पर्यंत हस्तक्षेप करावा, आणि सदर शाळांना मान्यता द्यावी. अन्यथा या पक्षानांही येत्या निवडणुकीत जनआंदोलनाच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा वेलिंगकर यांनी दिला. 

श्‍वेतपत्रिका काढा : भाभासुमं

राज्यातील शैक्षणिक दर्जासंदर्भात सरकारने श्‍वेतपत्रिका काढावी, अशी  मागणी भाभासुमंतर्फे प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी केली. मुख्यमंत्री पर्रीकर सरकारने नव्याने नेमलेल्या अकरा जणांच्या तज्ज्ञ समितीने अजूनही माध्यमप्रश्‍नी आपला अहवाल दिलेला नाही. माध्यम प्रश्‍नावर तोडग्यासाठी याआधी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या माधव कामत समितीचा अहवाल सरकारने तात्काळ स्वीकारावा, अशी मागणी भाभासुमं करत आहे, असे वेलिंगकर म्हणाले.

Tags : Goa, Marathi, Konkan, allow, schools, then, agitation