Tue, Sep 25, 2018 10:31



होमपेज › Goa › मानवाधिकार आयोग आदेशाला आव्हान

मानवाधिकार आयोग आदेशाला आव्हान

Published On: Mar 11 2018 1:19AM | Last Updated: Mar 11 2018 12:30AM



पणजी : प्रतिनिधी

ब्रिक्स परिषदेवेळी ड्युटीवरील पोलिसांना निकृष्ट जेवण दिल्या प्रकरणी गोवा मानवाधिकार आयोगाने दिलेले चौकशीचे आदेश रद्द करण्याची मागणी करणारी आव्हान याचिका  मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा व गोवा पोलिस महासंचालक डॉ. मुक्‍तेश चंदर यांनी  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केली आहे. 

या याचिकेवरील सुनावणी पुढील आठवड्यात होईल. मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालकांनी दुसर्‍यांदा न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी याचिका दाखल करून घेऊन आयोगाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाने 21 ऑगस्ट 2017 रोजी फेटाळून लावली होती. 

ऑक्टोबर 2016 मध्ये दक्षिण गोव्यात ब्रिक्स परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेच्या सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात आलेल्या  पोलिसांच्या जेवणाचे कंत्राट सरकारकडून आमोणकर क्‍लासिक केटरर यांना 51 लाख 60 हजार  रुपयांना देण्यात आले होते. आमोणकर क्‍लासिक केटररकडून या जेवणाचे उपकंत्राट अन्य एका कंत्राटदाराला दिले गेले होते. या उपकंत्राटदाराने हे जेवण रस्त्याशेजारी अत्यंत अस्वच्छ परिसरात शिजवले. त्यामुळे पोलिस कर्मचार्‍यांनी अनारोग्याची समस्या व्यक्‍त केली होती.

या प्रकरणी अ‍ॅड. आयरीश रॉड्रिगीस यांनी  मानवाधिकार आयोगात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर  डिसेंबर 2017 मध्ये आयोगाने मुख्य सचिवांना  या निकृष्ट अन्‍न प्रकरणाची चौकशी करुन  45 दिवसांत  अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. मुख्य सचिवांनी जानेवारी 2018 मध्ये आयोगाला सदर प्रकरणी चौकशी करुन   पोलिसांच्या  जबान्या  नोंद केल्या. त्याचबरोबर चार साक्षीदारांच्या  जबान्यांची पडताळणी केल्याचे सांगून  चौकशी अहवाल सादर करण्यास आणखीन चार आठवड्यांची मुदत मागितली होती.