Wed, Nov 21, 2018 01:08



होमपेज › Goa › पुनर्वसनापर्यंत पर्वतकरांना भरपाई द्या

पुनर्वसनापर्यंत पर्वतकरांना भरपाई द्या

Published On: Sep 09 2018 2:11AM | Last Updated: Sep 09 2018 2:11AM



पणजी : प्रतिनिधी

जुने गोवे येथील पर्वतकर कुुटुंबीयांच्या घराचे पाडकाम प्रशासनाने बेकायदेशीरपणे  केल्याने त्यांचे पुनर्वसन करेपर्यंत  या कुटुंबीयांना  वर्षाला  1 लाख 20 रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे, अशी माहिती  ‘गाकुवेध’ संघटनेचे  कायदे सल्‍लागार अ‍ॅड. सुरेश पालकर यांनी पणजीत पत्रकार परिषदेत दिली. पर्वतकर कुटुंबीयांचे घर बेकायदेशीरपणे पाडून त्यांच्यावर अन्याय करणार्‍या  अधिकार्‍यांविरोधात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंद करण्याचीही मागणी यावेळी करण्यात आली.

अ‍ॅड. पालकर म्हणाले, मागील महिन्यात जुने गोवे येथील पर्वतकर कुटुंबीयांचे घर भरारी पथकाकडून  पाडण्यात आले. राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी महामार्ग प्राधिकरणाने नव्हे तर गोवा सरकारने 2008 मध्ये जागा संपादित केली होती. त्यामुळे पर्वतकर कुटुंबीयांना  15 वर्षांपूर्वीच  नुकसान भरपाई  दिल्याचे म्हटले जात आहे, त्यात तथ्य नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पर्वतकर यांचे घर पाडण्यात  येणार असल्याने त्यांच्यासाठी सरकारकडून 300 चौरस मीटर जागा दिल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात सदर जमीन अजूनही त्यांच्या नावावर करण्यात आलेली नाही. या  प्रकरणी  अनुुसूचित जमात (एसटी)आयोगासमोर  ‘गाकुवेध’ संघटनेकडून तक्रार करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिलेल्या निवाड्यावरून  पर्वतकरकुटुंबीयांचे घर पाडण्याची प्रशासनाची कृती ही  अयोग्य  असल्याचा आरोपही  अ‍ॅड.पालकर यांनी केला.

यावेळी गाकुवेध संघटनेचे सरचिटणीस रूपेश  वेळीप, रवींद्र वेळीप, रामा काणकोणकर, हरी अडकोणकर व रामकृष्ण जल्मी उपस्थित होते.

‘पर्वतकरांचे घर पाडणे हा नियोजित कट’

पर्वतकर कुटुंबीयांचे घर पाडणे हे कटकारस्थान असून यात सार्वजनिक बांधकाम खाते,  नगरनियोजन खाते आदी  संबंधित खात्यांचे अधिकारी सहभागी आहेत, असा आरोप अ‍ॅड.सुरेश पालकर यांनी केला. ते म्हणाले,   या कुटुंबीयांचे दुसर्‍या ठिकाणी पुनर्वसन करून घर पाडायला हवे होते. परंतु तसे काहीच न करता थेट घर पाडण्यात आले.