Sat, Nov 17, 2018 08:09



होमपेज › Goa › ग्रेटर पणजी पीडीएतून १० गावे वगळली : विजय सरदेसाई 

ग्रेटर पणजी पीडीएतून १० गावे वगळली : विजय सरदेसाई 

Published On: May 17 2018 1:28AM | Last Updated: May 17 2018 1:15AM



पणजी : प्रतिनिधी  

ग्रेटर पणजी  पीडीएतून सांताक्रुझ व सांतआंद्रे मतदारसंघातील 10 गावे  वगळण्याचा निर्णय अखेर नगरनियोजन  मंडळाच्या पर्वरीतील सचिवालयात बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. ही गावे वगळण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती नगरनियोजन  मंत्री विजय सरदेसाई यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली. 

नगरनियोजन कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल. राजकारण्यांकडून  करण्यात आलेल्या  बेकायदेशीर जमीन रूपांतरप्रकरणी आरोप करणार्‍यांकडून त्याबाबतचे पुरावे अद्यापही सादर करण्यात आले नसल्याचेही मंत्री सरदेसाई यांनी सांगितले. 

ग्रेटर पणजी पीडीएत सांताक्रुझ व सांतआंद्रे मतदारसंघातील  बांबोळी- कुडका, शिरदोना, आजोशी-मंडुर आदी 10 गावे  समाविष्ट  करण्यात आल्याने तेथील ग्रामस्थांनी  त्याला तीव्र विरोध केला होता. ग्रामस्थांच्या आंदोलनानंतर  31 मार्च रोजी  नगरनियोजन मंत्री सरदेसाई यांनी पणजीत पत्रकार परिषद  घेऊन  सांताक्रुझ व सांतआंद्रेतील  गावे ग्रेटर पणजी पीडीएतून   वगळण्यात येतील, असे आश्‍वासन दिले होते.  त्यानंतर गोंयकार अगेन्स्ट पीडीए या संघटनेतर्फे   पणजीतील आझाद मैदानावर   साखळी उपोषणही केलेे. त्यामुळे या आंदोलनानंतर बुधवारी झालेल्या नगरनियोजन मंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. मंडळाच्या बैठकीत मागणी मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन  छेडू, असा  इशारा संघटनेतर्फे देण्यात आला होता. त्यानुसार मंत्री  सरदेसाई यांनी 31 मार्च रोजी 
दिलेल्या  आश्‍वासनांवर नगरनियोजन मंडळाच्या बैठकीत गावे वगळण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

सरदेसाई म्हणाले,  ग्रामस्थांकडून आक्षेप नोंदविण्यात आलेली  गावे   ग्रेटर पणजी पीडीएतून वगळली आहेत.  ही गावे वगळण्याची तेथील  ग्रामस्थांनी   केलेल्या मागणीची  तसेच त्यांच्या भावनांची  दखल घेत  हा  निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रेटर पणजी पीडीएत  केवळ ताळगावचा समावेश कायम राहील, असे त्यांनी सांगितले.

प्रादेशिक आराखडा 2021 ची अंमलबजावणी केली जाईल. मात्र,  पुर्ण प्रादेशिक आराखड्याची अंमलबजावणी होणार नाही.प्रादेशिक आरखड्यात आपली कुठलीही भूमिका नाही.  आराखडा तयार करण्यात, त्याच्या नियोजनात  तसेच त्याची अधिसूचना जारी करण्यात  आपली भूमिका नाही.  केवळ नगरनियोजन मंत्र्याच्या अधिकारक्षेत्रात जे आहे त्याचे आपण पालन करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.