Wed, Nov 14, 2018 12:16



होमपेज › Goa › ‘प्रादेशिक आराखडा २०२१’ मंजूर करू देणार नाही

‘प्रादेशिक आराखडा २०२१’ मंजूर करू देणार नाही

Published On: Apr 28 2018 1:42AM | Last Updated: Apr 28 2018 12:32AM



मडगाव : प्रतिनिधी

हॉटेल व्यावसायिक, उद्योजक आणि बांधकाम व्यावसायिकांचे हित जपण्यासाठी राजकारण्यांनी मनमानी पद्धतीने ‘प्रादेशिक आराखडा 2021’ बनवला असून त्यासाठी शेतजमिनी, जलस्रोत, सखल भाग, डोंगर भाग, वनक्षेत्र आणि रेतीचे डोंगरसुद्धा सेटलमेंट झोन आणि औद्योगिक झोनमध्ये रूपांतरित करण्यात आले आहेत. या प्रकारात सत्ताधारी भाजप, गोवा फॉरवर्ड आणि मगोपसह काँग्रेस  नेत्यांचा हात असून कोणत्याही स्थितीत हा प्रादेशिक आराखडा मंजूर करू देणार नाही, असा निर्धार ‘गोंयचो आवाज’ संघटनेने लोहिया मैदानावर आयोजित जाहीर सभेत व्यक्‍त केला.

प्रादेशिक आराखडा बनवताना केवळ हॉटेल मालक, बांधकाम व्यावसायिक आणि उद्योजकांचा  विचार करण्यात आला आहे. हा आराखडा त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी गोंयचो आवाजचे कार्यकर्ते अभिजित प्रभुदेसाई यांनी केली.

या सभेला राज्यभरातून तीन हजारहून अधिक लोक उपस्थित होते. अभिजित प्रभुदेसाई आणि स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी यावेळी सचित्र सादरीकरणाद्वारे विविध भागांतील जमिनी कशा प्रकारे सेटलमेंट झोनमध्ये परावर्तित करण्यात आल्या आहेत, याची माहिती दिली. फोंडा तालुक्यातील दुर्भाट गावात ज्या ठिकाणी रस्ते नाहीत, तिथे अनेक रस्ते दाखवण्यात आलेले आहेत. या ठिकाणी शेतात पंधरा मीटर्स  रूंदीचा रस्ता दाखवण्यात आलेला आहे, तो केवळ कोळशाची वाहतूक करण्यासाठीच आहे, असा दावा अभिजित प्रभुदेसाई यांनी केला. बांदोडा गावाचीसुद्धा अशीच अवस्था होणार आहे, असेही ते म्हणाले.

कवळे गावात लाखो चौरस मीटर्स क्षेत्रफळाच्या धनगर समाजाच्या जमिनी बळकावल्या जात आहेत.ढवळी गावात मोठ्या प्रमाणात जमिनी औद्योगिक झोन आणि सेटलमेंट झोनमध्ये रुपांतरीत करण्यात आलेल्या आहेत. नव्या  प्रादेशिक आराखड्यानुसार बाणावली समुद्र किनार्‍यावर आठ मोठे हॉटेल प्रकल्प येणार आहेत. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनी सेटलमेंट झोनमध्ये दाखविण्यात आल्या आहेत. केळशी गावात रेतीच्या टेकड्याही सेटलमेंट झोनमध्ये परावर्तित करण्यात आल्या आहेत. एसइझेडच्या नियमांप्रमाणे हे बेकायदेशीर असल्याचे प्रभुदेसाई म्हणाले.

बेताळभाटी, वार्का आदी गावात समुद्र किनार्‍यावरील शेतजमिनीसुद्धा सेटलमेंट झोनमध्ये परावर्तित करण्यात आल्याचे प्रभुदेसाई यांनी स्पष्ट केले. अस्नोडात पाण्याच्या टाक्या सेटलमेंटमध्ये दाखवण्यात आल्या असून या ठिकाणी  औद्योगिक आस्थापने येणार आहेत. खांडेपार गावात सर्व काजूच्या बागायती सेटलमेंट झोनमध्ये दाखविण्यात आल्या आहेत. आसगाव, काणकोणमधील लोलये गावात ईको टुरिझमच्या नावाखाली  लाखो चौरस मीटर जमिनी हॉटेल प्रकल्पासाठी देण्यात येणार आहेत. या ठिकाणी कतार टुरिझमचा प्रकल्प येणार आहे, अशी माहिती प्रभुदेसाई यांनी दिली.

सासष्टीतील सां जुजे दी आरियाल, बार्देशमधील कामुर्ली गावात डोंगर, उताराचे भाग सेटलमेंट झोनमध्ये दाखविण्यात आले आहेत, असे शेर्लेकर यांनी सांगितले पैंगीणमधील वन आणि कृषी जमिनी सेटलमेंट झोनमध्ये रुपांतरीत केलेल्या आहेत. कळंगुटमधील बहुतांश जमिनी हॉटेल व्यावसायिकांच्या लाभासाठी औद्योगिक आणि सेटलमेंट झोनमध्ये दाखवण्यात आलेल्या आहेत.कोलव्यात 25 मीटर्स रूंदीचा रस्ता दाखवला गेला आहे, हा रस्ता झाल्यास  चर्च पाडावे लागेल. करमणे येथे नियोजित रस्ता झाल्यास शाळा आणि चर्चची भिंत पाडावी लागणार आहे. लोटलीत बहुतांश जागा औद्योगिक झोनमध्ये रुपांतरीत केल्या गेल्या आहेत. सर्व ठिकाणी उद्योजकांना वीस कलमी कार्यक्रमांतर्गत जागा उपलब्ध केल्या जाणार असून  स्थानिकांना  शंभर चौरस मीटर्सच्या जागेत बांधून ठेवण्याचा हा डाव असल्याचे शेर्लेकर म्हणाले.

कोलवाळमधील सर्व शेतजमिनी सेटलमेंट झोनमध्ये रुपांतरीत केल्या आहेत. नेवरा तिसवाडीत ऑर्चड जमिनी सेटलमेंट झोनमध्ये रुपांतरीत केलेल्या आहेत. कांदोळीत सर्व जमीन सेटलमेंट तर पाळीत पाच लाख चौरस मीटर्स इतक्या क्षेत्रफळाची डोंगरमाथ्याची जागा सेटलमेंट झोन म्हणून दाखवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या ठिकाणी एकही घर नाही, अशी माहिती शेर्लेकर यांनी दिली.

कोलवाळ येथे हरित जमीन सेटलमेंटमध्ये दाखवली आहे. किटलातील ‘एसइझेड’साठी  संपादित केलेली  जमीन पुन्हा लोकांना मिळावी, यासाठी आम्ही लढाई सुरू केली आहे, पण प्रादेशिक आराखड्यात ती जमीन ‘आयडीसी’च्या ताब्यात असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. जुने गोवे, नेरुल, राय, केरी, कुडका बांबोळी, मेरशी, आगोंद, नगर्से, पाळोळे, वार्का, रेईश मागुश, बेतोडा, शिवोली, पंचवाडी, शिरोडा आदी गावातील शेतजमिनी आणि वन भाग सेटलमेंट झोन म्हणून दाखवण्यात आलेले आहेत, असे प्रभुदेसाई म्हणाले.

ईस्ट इंडिया हॉटेल, शिवा गोवा पॅलेस, गोल्ड रिसॉर्ट हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड , दुर्गा बिल्डर्स देवोन रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड, गेरा डेव्हलपर्स, मिनको डेव्हलपर्स,  वेलिंग्टन रिट्रीट अँड रिसॉर्ट या सर्व कंपन्यांना नियम धाब्यावर बसवून जमिनी देण्याचा घाट सरकारने  घातला आहे, असे मनोज परब म्हणाले. ओलेन्सिओ सिमोईस यांनी सांगितले की, राज्यातील सहा महत्वपूर्ण नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले असून मच्छिमार समाज आणि व्यवसाय सरकार संपवू पहात आहे.
 

Tags : goa news, Goycho Voice organization,  meeting,  Lohia ground,