Tue, Nov 20, 2018 05:28



होमपेज › Goa › सरकारने महामंडळाद्वारे खाणी चालवाव्यात

सरकारने महामंडळाद्वारे खाणी चालवाव्यात

Published On: Mar 18 2018 1:07AM | Last Updated: Mar 18 2018 1:02AM



पणजी : प्रतिनिधी

भाजपच्या बहुसंख्य आमदारांनी राज्य सरकारने खाण महामंडळ स्थापून राज्यातील खाणी चालवाव्यात, असे मत व्यक्‍त केले. सरकारचे महामंडळ असल्याने स्थानिक लोकांना रोजगार तथा वाहतूक व्यवस्थेसाठी प्राधान्य देणे सोपे जाईल. लिलावाचा मार्ग पत्करला, तर परराज्यांतील कंपन्यांकडेे खाणीचा व्यवहार जाण्याचा धोका आहे, अशी भीतीही राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांच्याकडे सर्वांनी व्यक्‍त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांच्या अध्यक्षतेखालील शनिवारी झालेल्या भाजप आमदारांच्या व भाजप कोअर समितीच्या बैठकीत खाणबंदीचे परिणाम आणि त्यावरील उपाययोजना यावर सखोल चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी आमदारांनी महामंडळ स्थापण्यासंबंधी मत मांडले. 

केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री तथा गोव्याचे प्रभारी नितीन गडकरी खाणबंदीच्या प्रश्‍नावर सर्व घटकांचे म्हणणे समजून घेण्यासाठी येत्या मंगळवारी (दि. 20) गोव्यात येेणार आहेत. गडकरी यांच्या भेटीच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजप आमदार व  पदाधिकार्‍यांसोबत आगामी धोरण ठरवण्यासाठी संतोष यांनी शनिवारी बैठक घेतली. संतोष यांनी शनिवारी दिवसभर भाजपमधील विविध आमदार, मंत्री, खासदार तथा पदाधिकार्‍यांशी गटवार चर्चा केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने 7 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यातील सुमारे 88 खाणी 16 मार्चपासून बंद करण्यात आल्या आहेत. बैठकीनंतर सभापती डॉ. प्रमोद सावंत पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, सध्या खाणबंदीनंतर आलेल्या संकटातून वाट काढण्याचा आम्ही सर्व प्रयत्न करत आहोत. खाणींवर अवलंबून असलेल्या सुमारे दोन लाख लोकांचे संसार उद्ध्वस्त होऊ नयेत, यासाठी उपाय करणे लोकप्रतिनिधी म्हणून आमचे कर्तव्य आहे. केंद्र तथा राज्य सरकारकडून राज्यातील खाणी लवकरात लवकर सुरू होण्याबाबत पावले उचलली जात आहेत. सभापती म्हणून आपण रस्त्यावर येणे शक्य नसले, तरी खाणी सुरू करण्यासाठी हवे ते उपाय करण्यास आपले प्राधान्य राहणार आहे. 

पंचायतमंत्री तथा दाबोळीचे आमदार माविन गुदिन्हो यांनी सांगितले की, खाणीसंदर्भात सर्व घटकांचे म्हणणे समजून घेतल्यानंतरच केंद्र व राज्य सरकारकडून योग्य निर्णय घेतला जाणार आहे. खाणबंदीतून वाट काढण्यासाठी सर्वजण मिळून ‘रोडमॅप’ तयार केला जाणार आहे. खाणबंदीच्या परिणामाचा चटका सर्वांना एकदा बसला आहे. यासाठीच केंद्राने या प्रश्‍नावर हस्तक्षेप करून खाणी पुन्हा सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा. यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि कायद्याची सक्षम बाजू असणे आवश्यक आहे. या संकटातून सर्वात चांगला तोडगा काढण्यात भाजप नेतृत्व यशस्वी होईल. 

आमदार नीलेश काब्राल म्हणाले, राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांच्यासमोर सर्व भाजप आमदारांनी खाणीसंबंधी म्हणणे मांडले असून त्वरित खाणी सुरू होणे गरजेचे असल्याबद्दल सर्वांचे एकमत आहे. आमदारांचे म्हणणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि खाणमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्यापर्यंत पोचवण्याचे काम संतोषजी करणार आहेत. गडकरी यांच्याबरोबर केंद्रीयमंत्री जावडेकर व तोमर यांनीही राज्यात यावे, अशी मागणीही आम्ही केली आहे.
 

Tags: Government, run, mining, through, corporation