Thu, Sep 20, 2018 02:01



होमपेज › Goa › ग्रामसभांचा आवाज दडपण्याचा सरकारचा प्रयत्न

ग्रामसभांचा आवाज दडपण्याचा सरकारचा प्रयत्न

Published On: May 06 2018 1:53AM | Last Updated: May 06 2018 1:46AM



पणजी : प्रतिनिधी  

ग्रामसभांमध्ये अजेंडा बाहेरील मुद्यांवर चर्चा केली जाऊ नये, ही गोवा पंचायत कायद्यात  सरकारकडून करण्यात आलेली दुरुस्ती म्हणजे ग्रामसभांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न आहे. सरकारने सदर दुरुस्ती त्वरित मागे घ्यावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रवक्‍ते अ‍ॅड. यतिश नाईक यांनी   पणजीत पत्रकार परिषदेत केली.

अ‍ॅड. नाईक म्हणाले, की गोवा पंचायत कायद्यानुसार सर्वसाधारण ग्रामसभा बोलावण्यासाठी सात दिवसांची तर विशेष ग्रामसभा बोलावण्यासाठी 4 दिवसांची नोटीस देणे आवश्यक आहे. मात्र, सरकारने 12 एप्रिल 2018 मध्ये यात दुरुस्ती करुन त्यात अतिरीक्‍त नियम लागू केला आहे. ग्रामसभांमध्ये अजेंडा बाहेरील मुद्यांवर चर्चा केली जावू नये, असा हा नियम आहे. सदर नियम म्हणजे ग्रामसभांचा अवाज बंद करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

अनेक ग्रामसभांव्दारे सरकारच्या विविध धोरणांना व निर्णयाला विरोध केला जातो. यात पीडीए, ओडीपी, प्रादेशिक आराखडा आदींचा समावेश आहे. ग्रामसभांद्वारे होणारा विरोध डावलण्यासाठी  हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सरकारची कृती असंविधानिक आहे. सरकारने जनतेला विश्‍वासात घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही नाईक यांनी केली. नव्या नियमांमुळे महत्वाच्या विषयांवर व मुद्यांवर चर्चा होणार नाही. या दुरुस्तीसंदर्भात सरकारने जनतेकडून सूचना व आक्षेप नोंद करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली होती. मात्र, देण्यात आलेली मुदत फारच कमी आहे. काँग्रेसने या दुरुस्तीविषयी आपला आक्षेप नोंद केला असून दुरुस्ती मागे घ्यावी.सिध्दनाथ बुयांव यावेळी उपस्थित होते.