मडगाव : प्रतिनिधी

खासगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध आहेत पण  गोमंतकीयांना सरकारी नोकर्‍याच हव्या आहेत. मत्स्य व्यवसायात आठ ते दहा हजार एवढ्या मनुष्यबळाची गरज असून तेथे वेतनवाढ मिळवून देण्याचीही सरकारची तयारी आहे. पण गोमंतकीय युवावर्गाला कष्टाचे काम नको आहे. सरकारी नोकर्‍यांसाठी एकीकडे त्यांची धडपड सुरू आहे, तर दुसर्‍या बाजूने सरकारने स्वयंरोजगारासाठी दिलेले दीनदयाळ योजनेचे 60 टक्के गाडे स्थानिकांनी परप्रांतीयांना चालविण्यास दिले आहेत, अशी खंत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केली.

शेल्डे पंचायत सभागृहात आयोजित सभेत मुख्यमंत्री पर्रीकर बोलत होते. ते म्हणाले, प्रत्येकाला सरकारी नोकरी हवी आहे. एका घरात एक नोकरी दिल्यास 4 लाख नोकर्‍या द्याव्या लागतील. सरकार वर्षाला अडीच हजार नोकर्‍या देऊ शकते.वर्षाला 18 ते 20 हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडतात. त्यातील काहीजण घरची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याने नोकर्‍या करत नाहीत. काहीजण पारंपरिक व्यवसाय करतात. तर  अंदाजे  10 हजार युवक सरकारी नोकर्‍यांच्या मागे लागलेले असतात. 

ट्रक चालकाला 15 ते 18 हजार पगार मिळतो पण सर्व ट्रक चालक गोव्याबाहेरचे आहेत. गोव्यातील युवकांना ट्रक चालवायचे नाहीत, असेही ते म्हणाले. जेव्हा कचरा व्यवस्थापनात आम्ही पदे जाहीर केली होती. त्यावेळी अनेक जणांनी नोकर्‍यांसाठी अर्ज केले. जेव्हा त्यांना कचर्‍यात काम करावे लागेल असे सांगण्यात आले, तेव्हा अनेकांनी काम नको म्हणून पळ काढला, असे सांगून पर्रीकर म्हणाले, आगामी अर्थसंकल्पात सरकारने अनेक  रोजगार निर्मितीसाठी तरतुदी केलेल्या आहेत. जो उद्योजक रोजगारात गोवेकरांना प्राधान्य देईल त्याला भविष्यात सरकार विविध लाभ  देईल.