Thu, Sep 20, 2018 20:57



होमपेज › Goa › देशातील २५ टक्के बेकायदा खाण प्रकरणे गोव्यात

देशातील २५ टक्के बेकायदा खाण प्रकरणे गोव्यात

Published On: Jan 19 2018 1:50AM | Last Updated: Jan 18 2018 11:21PM



पणजी : प्रतिनिधी

देशभरातील  खाण घोटाळ्याच्या एकूण 48 प्रकरणांपैकी 25 टक्के प्रकरणे ही गोव्यात आढळून आल्याची माहिती बेकायदा खाणींवर नजर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या  ‘मायनिंग सर्व्हेलन्स’  या सॅटेलाईट प्रणालीव्दारे केलेल्या देखरेखीतून समोर आली आहे, अशी माहिती गोवा फाऊंडेशनचे क्‍लाऊड अल्वारीस यांनी पणजीत पत्रकार परिषदेत दिली.

बेकायदा खाण व्यवसायाला आळा बसावा यासाठी खाण लिजांचा लिलाव करण्याऐवजी सरकारने त्या आपल्या ताब्यात घ्याव्यात. केवळ खनिज उत्खननाचे कंत्राट खासगी कंपन्यांना द्यावे, अशी मागणी त्यांनी शुक्रवारी (दि.19) केंद्रीय खाण मंत्र्यांसमवेत विविध राज्यांच्या खाणमंत्र्यांच्या पणजीत होणार्‍या बैठकीच्या पार्श्‍वभूमीवर केली.

अल्वारीस म्हणाले, मायनिंग सर्व्हेलन्स या सॅटेलाईट प्रणालीव्दारे गोव्यातील 42 खनिज लिजांवर करण्यात आलेल्या देखरेखीअंतर्गत 12  खनिज लिजांमध्ये बेकायदेशीरपणा  आढळून आला आहे. देशभरातील   48 बेकायदा खनिज लिजांमध्ये त्यांचा समावेश आहे. यावरून गोव्यात अजूनही बेकायदेशीर खाण व्यवसाय सुरु असल्याचे स्पष्ट होतेे. 2020 साली गोव्यातील 160 खनिज लिज परवाने संपुष्टात येत आहेत, असेही ते म्हणाले. 

केंद्रीय खाणमंत्र्यांकडे तक्रार करणार : अल्वारीस

गोव्यात  अजूनही बेकायदेशीर खाण व्यवसाय सुरू असल्याची तक्रार केंद्रीय खाण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्याकडे गोवा फाऊंडेशनतर्फे केली जाणार आहे, असे  क्‍लाऊड अल्वारीस यांनी सांगितले. यासंबंधीचे निवेदन तयार करण्यात आले असून ते पणजीत होणार्‍या खाण मंत्र्यांच्या बैठकीत त्यांची भेट घेऊन सादर केले जाईल. त्याचबरोबर जिल्हा खनिज निधीसंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाने जारी केलेल्या  मार्गदर्शक तत्वांचे राज्य सरकार उल्‍लंघन करीत असल्याचीही तक्रार यावेळी केली जाणार आहे, असेेही अल्वारीस यांनी सांगितले.