Tue, Nov 20, 2018 21:15



होमपेज › Goa › गोवा राज्य सहकारी बँकेची आमसभा गदारोळात 

गोवा राज्य सहकारी बँकेची आमसभा गदारोळात 

Published On: Sep 03 2018 1:38AM | Last Updated: Sep 04 2018 1:17AM



पणजी : प्रतिनिधी

गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या रविवारी झालेल्या आमसभेत त्रिसदस्यीय प्रशासकांना उपस्थित भागधारकांनी बँकेचा लेखाजोखा व्यवस्थित न दिल्याबद्दल धारेवर धरले. प्रशासकीय समितीची मुदत 22 सप्टेंबर 2018 रोजी संपुष्टात येत असूनही बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक प्रक्रिया हाती न घेतल्याबद्दल सभासदांनी प्रशासकांना घेराव घातला. या गदारोळात बँकेची आमसभा तहकूब करण्याची घोषणा प्रशासक व्ही. बी. प्रभू वेर्लेकर यांनी केली.

पाटो येथील सहकार भवनाच्या सभागृहात गोवा राज्य सहकारी बँकेची रविवारी 55 वी आमसभा घेण्यात आली. या सभेला विविध सहकारी संस्थेच्या प्रतिनिधींनी हजेरी लावली होती. यावेळी प्रशासकीय समितीने बँकेचे लेखापरीक्षक ‘मे. व्यंकटेश शेणॉय अँड असोसिएट्स’ यांच्या कामगिरीवर टीका करणारा अहवाल जारी केल्याने अनेक भागधारकांनी नाराजी व्यक्‍त केली. लेखा परीक्षकांच्या प्रतिनिधीने आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला तरी प्रशासकांनी त्यावर आक्षेप घेतल्याने अनेक सदस्य संतप्त झाले. 

बँकेच्या 2017-18 सालच्या ताळेबंदामध्ये निव्वळ नफा 10 कोटी असताना सुमारे 19 कोटी रुपयांचा नफा दाखवल्याबद्दल प्रशासकांना भागधारकांनी धारेवर धरले. प्रशासक वेर्लेकर यांनी बँकेच्या कर्मचार्‍यांना   मागील अनेक वर्षे मिळून सुमारे 9 कोटी रुपयांची न दिलेली ‘ग्रॅच्युईटी’ची भरपाई यंदाच्या वर्षी एकाचवेळी  देण्यात आली असल्याचे नमूद केले. ही रक्‍कम जमेस धरता एकूण नफा सुमारे 10.50 कोटी रुपये होत असल्याचे सांगितल्यावर उपस्थितांनी त्यांच्यावर प्रश्‍नांची सरबत्ती केली.     

राज्य सरकारने बँकेच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्यावर  चार्टर्ड अकाऊंटंट वेर्लेकर यांच्या नेतृत्वाखाली त्रिसदस्यीय समितीची नेमणूक गतसाली 22 सप्टेंबर 2017 रोजी केली होती. सहकारी कायद्यानुसार या समितीला सुरुवातीला सहा महिने आणि पुन्हा सहा महिने मिळून एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, या कालावधीत नवे संचालक मंडळ नेमण्याची आणि निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया प्रशासकांनी हाती न घेतल्यामुळे बँकेसमोर प्रशासकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. या विषयावर भागधारकांनी सभागृहात गोंधळ माजवला. यामुळे बँकेच्या नव्या संचालक मंडळाच्या निवडीसाठी प्रक्रिया प्रशासकांनी सुरू करावी, असा ठराव एकमुखाने घेण्यात आला. 

बँकेचे एक भागधारक तथा आदर्श मल्टीपर्पज सोसायटीचे अध्यक्ष प्रदीप नाईक यांनी रविवारच्या आमसभेवर प्रशासकांना नियंत्रण ठेवण्यास अपयश आल्याबद्दल नाराजी व्यक्‍त केली. ते म्हणाले की, प्रशासक म्हणून चांगली कामगिरी करत असल्याचा दिखावा करण्यासाठी कायद्यात नसलेल्या तरतुदींचा वापर करून 19 कोटींचा नफा दाखवणे चुकीचे आहे. प्रशासकांचे कर्तव्य बजावण्यास सदर समिती अपयशी ठरल्याचा दावा करून  आमसभेने त्यांचा निषेध व्यक्त केला. बँकेची प्रलंबित निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी निभावण्याबाबतही ते अपयशी ठरले आहेत. सरकारने या प्रशासकांना संस्थेवर जबरदस्तीने बसवले असून त्यांनी लोकशाही मार्गाने संचालक मंडळ नेमण्याची गरज होती. 

आमसभेत तीन ठरावांना मान्यता

बँकेचे उपनियम तयार करण्याचा अधिकार भागधारकांकडेच द्यावा व त्यात सरकारने हस्तक्षेप करू नये,  असा ठराव घेण्यात आला. बँकेचा ताळेबंद त्रुटीपूर्ण असून हा अहवाल आमसभा नाकारत असून नव्याने  ताळेबंद तयार करण्याची मागणी  ठरावाद्वारे  करण्यात आली. बँकेच्या नव्या संचालक मंडळाच्या निवडीसाठी प्रक्रिया प्रशासकांनी सुरू करावी, असा ठरावही एकमुखाने घेण्यात आला. 

लेखापरीक्षकांच्या गैरवर्तनाची तक्रार करणार : वेर्लेकर

गोवा राज्य सहकारी बँकेचे मागील तीन वर्षे वैधानिक लेखापरीक्षक ‘मे.व्यंकटेश शेणॉय अँड असोसिएट्स’ यांच्या कामगिरीवर प्रशासक वेर्लेकर यांनी नाराजी व्यक्‍त केली. यंदाच्या 2017-18 सालच्या आर्थिक व्यवहारावर सदर लेखापरीक्षकाने प्रतिकूल मत व्यक्‍त केले होते. मात्र हीच परिस्थिती त्याआधीच्या दोन वर्षे कायम असताना त्याकडे लेखापरीक्षकांनी दुर्लक्ष केले. स्वेच्छानिवृत्ती योजनेची चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी, प्रशासकीय समितीने केलेल्या सुधारणांकडे लेखापरीक्षकांनी केलेला कानाडोळा याबद्दल प्रशासक समितीने अहवाल सादर केला. लेखापरीक्षकाच्या अव्यावसायिक आणि गैरवर्तनाबद्दल  शिस्तभंगाची कारवाई करावी, यासाठी ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटंटस्’ संस्थेकडे तक्रार करणार असल्याचे प्रशासक व्ही. बी. प्रभू वेर्लेकर यांनी सांगितले.