Wed, Nov 21, 2018 07:09



होमपेज › Goa › गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून

गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून

Published On: Jul 19 2018 1:36AM | Last Updated: Jul 19 2018 1:17AM



पणजी : प्रतिनिधी

गोवा विधानसभेच्या पावसाळी  अधिवेशनास गुरुवारपासून (आज) प्रारंभ होत आहे. बारा दिवसांच्या अधिवेशनाच्या कालावधीत आमदारांकडून सुमारे 1 हजार 868 प्रश्न सभागृहात मांडले गेले आहेत. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर चर्चा होणार आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर उत्तर देतील, अशी माहिती सभापती डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

अमेरिकेत उपचार घेऊन  राज्यात परतल्यानंतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर  यांच्या उपस्थितीत होणारे  विधानसभेचे हे पहिलेच अधिवेशन आहे. यापूर्वी मार्चमध्ये  पर्रीकरांच्या आजारपणामुळे महिनाभर चालणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे  कामकाज केवळ चार दिवसांवर आणावे लागले होते.  

 पर्वरी येथील विधानसभा संकुलात गुरुवारी सकाळी साडेअकरा वाजता पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाजास प्रारंभ होणार आहे. या अधिवेशनासाठी  तारांकित 734 आणि अतारांकित 1134 मिळून 1868 प्रश्‍न सादर झाले आहेत. ‘कॅग’चा अहवालही विधानसभेत मांडला जाणार आहे. अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मांडून संमत केल्या जातील.  अधिवेशनच्या शेवटच्या दहा दिवसात अनुदानित पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होऊन त्यांना मंजुरी दिली जाणार आहे. यंदाचे  अधिवशन फक्त 12 दिवसांच्या कालावधीत होणार असल्याने शुक्रवार हा खासगी विधेयकांसाठी असला तरी त्या दिवशीही पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होणार आहे. अधिवेशनाचा समारोप  3 ऑगस्टला  होणार असल्याचे सावंत यांनी सांगितले. 

इस्पितळात असल्याने वीज मंत्री पांडुरंग मडकईकर या अधिवेशनास उपस्थित राहू शकणार नाहीत. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्यावर गेल्या आठवड्यात लहानशी शस्त्रक्रिया झाली असून ते फक्त आपल्या खात्यांच्या प्रश्‍नांच्यावेळीच हजर राहण्याची शक्यता आहे. विरोधी काँग्रेस पक्षानेही आपल्या सर्व आमदारांच्या तीनदा बैठका घेऊन अधिवेशनासाठी रणनीती निश्‍चित केली आहे.  

टीसीपी कायदा दुरूस्तीसह 11 विधेयके  

पावसाळी अधिवेशनात सरकारी व खासगी मिळून सुमारे 11 विधेयके सादर होणार आहेत. शेत जमिनी शेतकर्‍यांव्यतिरिक्त अन्य कुणाला विकल्या जाऊ नयेत म्हणून कायदेशीर तरतुदी करणारे विधेयक महसूल मंत्री रोहन खंवटे हे सादर करणार आहेत. काँग्रेसचे आमदार लुईझिन फालेरो यांनीही कृषी जमिनींविषयीचे एक खासगी विधेयक सादर केले असले तरी ते वित्त खात्याच्या सल्ल्यासाठी पाठवण्यात आले आहे. नगर नियोजन कायद्यात दुरुस्त्या करून ‘टीडीआर’ सूत्राचा समावेश नगर नियोजन कायद्यात केला जाणार आहे. त्यासाठी मंत्री विजय सरदेसाई हे विधेयक सादर करणार आहेत. याशिवाय मोपा विमानतळ, लोकायुक्त, आरोग्य, भूसंपादन, सहकारी, उच्च शिक्षण आदी विषयांची विधेयके मांडली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

 ‘खाण बंदी’, ‘सीआरझेड’, ‘फार्मोलिनयुक्‍त मासळी’ गाजणार

सीआरझेडचा वाद, ‘फार्मोलिन’युक्त मासळीसंबंधी प्रशासनाकडून होत असलेली अनास्था, खाण बंदी, वाढता ड्रग्ज व्यवसाय, खंडित वीजपुरवठा आदी विषयांवरून हे अधिवेशन गाजण्याची चिन्हे दिसत आहेत.