Mon, Sep 24, 2018 18:54



होमपेज › Goa › किनार्‍यावर निर्बंधित क्षेत्रातही बांधकामांना मुभा द्या

किनार्‍यावर निर्बंधित क्षेत्रातही बांधकामांना मुभा द्या

Published On: Jul 03 2018 1:51AM | Last Updated: Jul 02 2018 11:52PM



पणजी : प्रतिनिधी

राज्यातील किनारपट्टीवरील भरती रेषेपासून 200 मीटरऐवजी 50 मीटर्स  क्षेत्रात बांधकाम निषिद्ध करणार्‍या ‘सीआरझेड अधिसूचना-2018’च्या मसुद्यात राज्य सरकारने बदल सूचवला आहे. भरतीरेषेपासून निर्बंधित 50 मीटर्स क्षेत्रातही हंगामी शॅक्सबरोबरच, झोपड्या, विवाह सोहळे, संगीत महोत्सवांसाठी उभारण्यात येणार्‍या तात्पुरत्या बांधकामांना परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारे पत्र राज्य सरकारच्या पर्यावरण खात्याचे संचालक रवी झा यांनी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि वातावरण बदल मंत्रालयाला पाठविले आहे. 

केंद्र सरकारने पाठवलेल्या मसुद्यात भरतीरेषेपासून 50 मीटर्स अंतरात बांधकामे उभारण्याला निर्बंध घातले आहेत. ही मर्यादा 200 मीटर्सवरून 50 मीटर्सवर केंद्र सरकारने आणली आहे. किनार्‍यावर शॅकसारखे  पारंपरिक व्यवसाय चालतात ते गोव्याच्या आर्थिक व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे असून लोकांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन आहेत. हे व्यवसाय पिढ्यान्पिढ्या चालत असल्याने त्यांना संरक्षण मिळण्याची गरज आहे. यासाठी सप्टेंबर ते मे  या कालावधीत किनार्‍यांवर उभारण्यात येणार्‍या हंगामी बांधकामांना निर्बंधित 50 मीटर्स क्षेत्रातही मुभा द्यावी, अशी तरतूद मसुद्यात समाविष्ट करण्याची गरज आहे. याशिवाय, जलक्रीडा, पोलिस बूथ, जीवरक्षक टॉवर, सार्वजनिक सुविधा, कचरा प्रक्रिया केंद्राला सीआरझेड कायद्यातून वगळण्याची गरज असल्याचे राज्य सरकारने केंद्राच्या पर्यावरण तथा वन मंत्रालयाचे संचालक अरविंद नौटियाल यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

दरम्यान, बांधकामासाठी किनार्‍यापासूनची मर्यादा कमी करण्याबाबत  राज्यातील बिगर सरकारी संघटना तसेच काही मच्छीमारांकडून विरोध होत  आहे.  याआधी, 2006 साली राज्य सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळले होते की, 1991 नंतर सीआरझेड-3 विभागात, अर्थात भरती रेषेपासून 200 मीटर ते 500 मीटर अंतरात अनेक नवी बांधकामे उभारण्यात आलेली आहेत. खास करून पेडणे, सासष्टी, मुरगाव, केपे, काणकोण तालुक्यांमध्ये किनार्‍यांवर मोठ्या प्रमाणात बांधकामे उभारण्यात आलेली आहेत. याचबरोबर राज्यात अनेक ठिकाणी नद्यांच्या काठावरही काही नवी बांधकामे झालेली आहेत. यामुळे, राज्यात सीआरझेड कायद्याच्या उल्लंघनाच्या तक्रारी बेसुमार वाढल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

सरकारला धरणार धारेवर : कवळेकर

काँग्रेस विधिमंडळ  गटाने  केंद्र सरकारने पाठवलेल्या सीआरझेडच्या मसुद्याला जोरदार विरोध केला आहे. येत्या 19 जुलैपासून सुरू होणार्‍या राज्य विधानसभा अधिवेशनात हा विषय काँग्रेसचे आमदार उचलून धरणार आहेत.  या मसुद्यामुळे किनार्‍यांवर स्वैर बांधकामे उभी राहून पर्यावरणाला बाधा येण्याची भीती आहे. यासाठी सीआरझेड मसुद्याला विधानसभेत विरोध करणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांनी सांगितले. 

किनारी भागाचे पुन्हा डिजिटल सर्वेक्षण

राज्यातील किनारपट्टी भागात सीआरझेड क्षेत्रात येणार्‍या सर्व बांधकामांचे आता ‘डिजिटल जीपीएस’ सर्वेक्षण होणार आहे. त्यासाठी 2 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या आदेशानुसार याआधी 2006-2007 मध्ये गोव्यात सीआरझेड क्षेत्रातील बांधकामांचे सर्वेक्षण झाले होते. हा अहवाल सरकारला 2008 मध्ये प्राप्त झाला होता. हैदराबाद येथील ‘मेसर्स रिमोट सेन्सिंग’ या संस्थेने हे सर्वेक्षण केले होते. आता पुन्हा किनारी भागात नव्याने सर्वेक्षण होणार असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.