Thu, Sep 20, 2018 10:09



होमपेज › Goa › ‘दयानंद’, ‘गृहआधार’ योजनेचे 4,465 संशयास्पद लाभार्थी

‘दयानंद’, ‘गृहआधार’ योजनेचे 4,465 संशयास्पद लाभार्थी

Published On: Aug 01 2018 1:22AM | Last Updated: Aug 01 2018 12:11AM



पणजी : प्रतिनिधी

दयानंद सामाजिक  सुरक्षा योजना व  गृहआधार योजनांच्या  लाभार्थींच्या संयुक्‍त सर्वेक्षणात 4 हजार 465 संशयास्पद लाभार्थी आढळून आले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मंगळवारी विधानसभेत प्रश्‍नोत्तर तासात दिली. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेंतर्गत  लाभाथीर्र्ंना दिल्या जाणार्‍या रकमेत  पुढील वर्षापासून वाढ केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री पर्रीकर म्हणाले,  योजनेचा लाभ लाभार्थींना व्यवस्थितपणे मिळतो का, लाभ मिळण्यात कुठली अडचण तर नाही ना, हे पाहण्यासह बोगस लाभार्थींचा शोध घेण्यासाठी वरील दोन्ही योजनांचे संयुक्‍तपणे सर्वेक्षण केले जात आहे. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना व गृह आधार मिळून     सुमारे 2 लाख 34,308 लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. आतापर्यंत 96 हजार 822 जणांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. डिसेंबरपर्यंत हे सर्वेक्षण पूर्ण होईल, असेही त्यांनी सांगितले.पर्रीकर म्हणाले, सर्वेक्षणात  या  दोन्ही योजनांचे मिळून  4 हजार 465 संशयास्पद लाभार्थी आढळून आले.   4 हजार 519 लाभार्थीर्ंंचा मृत्यू झाल्याचे आणि 3 हजार 95 लाभार्थींची घरे  बंद असल्याचे आढळून आले. 1 हजार 737  लाभाथीर्र्ंची घरे  मिळाली नाहीत, 88 हजार 684 लाभार्थी पात्र असून  3 हजार 733 लाभार्थींनी योजनेचा लाभ घेणे स्वेच्छेने सोडल्याचे सर्वेक्षणात आढळून आले आहे.

लाभार्थीचा मृत्यू झाला तरी त्यांचे कुटुंबीय या योजनेचा लाभ घेत असल्याची काही प्रकरणे समोर आली आहेत.  या संदर्भात बँकांना पत्र पाठवून संबंधित लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा होणारी योजनेची रक्‍कम  वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरु केली जाईल. या सर्वेक्षणामुळे या दोन्ही योजनांचे मिळून दरमहा सुमारे 2 कोटी रुपये म्हणजेच वर्षाला  24 कोटी रुपयांचा  सरकारचा निधी वाचणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

खोटी माहिती दिल्यास कारवाई : मुख्यमंत्री

समाज कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी खोटी माहिती देणे, यापुढे  फसवणूक ठरवली जाईल.  संबंधितांवर याप्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. काहीजणांविरोधात अशा तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बोगस माहिती देणे गुन्हा आहे. सर्वेक्षण पूर्ण होताच कारवाईची प्रक्रिया सुरू होईल, असेही त्यांनी सांगितले.