Fri, Sep 21, 2018 11:19



होमपेज › Goa › मासळी उत्पादनवाढीवर भर द्यावा

मासळी उत्पादनवाढीवर भर द्यावा

Published On: Jan 28 2018 1:34AM | Last Updated: Jan 28 2018 12:24AM



मडगाव : प्रतिनिधी

मासळी निर्यात करण्याची क्षमता देशात आहे. मात्र, निर्यात वाढविण्यासाठी पुरेसे उत्पादन केले जात नाही. मासेमार्‍यांनी समुद्रात फक्त 12 किलोमीटरच्या सागरी मैल क्षेत्रात मासेमारी न करता त्याच्या बाहेरही जाऊन मासळी उत्पादन वाढविण्यासाठी भर दिला पाहिजे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केले.

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या, समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) यांनी भारत सीफूड निर्यात संघटना (एसइएआय) यांच्या संयुक्त विद्यमाने मडगाव येथे शनिवारपासून आयोजित तीन दिवशीय 21 व्या भारत आंतरराष्ट्रीय सीफूड महोत्सव 2018 च्या उद्घाटनप्रसंगी प्रमुख पाहुणे या नात्याने मुख्यमंत्री बोलत होते.

’भारतातील सुरक्षित आणि निरंतर समुद्री खाद्यपदार्थ’ या विषयावर तीन दिवासीय महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. नगरनियोजनमंत्री विजय सरदेसाई, मत्स्योद्योगमंत्री विनोद पालयेकर, विरोधी पक्ष नेते बाबू कवळेकर, आंध्र प्रदेशचे खासदार व एमपीईडीएचे सदस्य हरी बाबू, एसइएआय राष्ट्रीय अध्यक्ष व्ही. पद्मनाभम, एमपीईडीएचे अध्यक्ष डॉ. ए.जयतिलक, गोवा शाखा अध्यक्ष इब्राहिम मुसा, बाणावली आमदार चर्चिल आलेमाव, मडगावच्या नगराध्यक्षा बबिता प्रबुदेसाई, जगातील वेगवेगळ्या देशातील तज्ज्ञ उपस्थित होते. 

मुख्यमंत्री पर्रीकर म्हणाले, की मासेमारीसाठी भारतीय किनारपट्टीमधील फक्त गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, ओडिसा, बंगाल या राज्यांचा विचार न करता अंदमान आणि निकोबार  किनारपट्टीही माशांच्या प्रजातीने समृद्ध असल्याचे लक्षात घेतले पाहिजे.

देशातून मासे निर्यात करण्याबाबतीत पूर्वेकडील किनारपट्टी योग्य व्यवहार करते. मात्र, पश्‍चिमेकडील किनारपट्टी याबाबतीत मागे आहे. एसइएआय संघटनेने या तीन दिवशीय महोत्सवात या विषयावरही चर्चा करून पश्‍चिम किनारपट्टी भागालाही निर्यात करण्या बाबतीत समुपदेशन करावे. बेकायदेशीर मासेमारी पूर्णपणे बंद व्हायला पाहिजे. एलईडी लाईटद्वारे होणारी मासेमारी बंद करण्यात आली तरीही बेकायदेशीर मासेमारीच्या समस्या अजूनही संपलेल्या नाहीत.  जिथे प्रत्यक्षात माशांच्या प्रजातीची पैदास होते, त्याच किनारपट्टी भागात बेकायदेशीर मासेमारी केली जाते. रासायनिक पद्धत वापरून होणारी मासेमारीही माशांच्या निरोगी वाढीस हानिकारक आहे. बेकायदेशीर मासेमारीवर आळा घालण्यासाठी त्वरित पावले उचलली पाहिजे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. 

नगरनियोजनमंत्री विजय सरदेसाई म्हणाले, की मासळी निर्यात करण्याबरोबरच, प्राधान्याने गोव्यातील सामान्य लोकांना अनुदानित किंमतीत मासे उपलब्ध करून देण्यासाठी आपला प्रयत्न राहणार आहे. गोव्यातही एकत्रित शेती (इंटिग्रेटेड फार्मिंग) पद्धत लागू करण्याची गरज आहे. यासाठी आपण व मुख्यमंत्री एका इस्रायल कंपनीशी बोलणी करत आहोत. ज्या संकल्पनेत मासेमारी, पशुसंवर्धन आणि एकत्रित शेती करण्याची मुभा आहे. या योजनेनुसार लोकांना अनुदानित किमतीत मासेही मिळतील आणि मासे निर्यात करण्यासही संधी मिळणार आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये ही पद्धत चांगल्या रीतीने विकसित होत आहे. केंद्र सरकारने गोव्यातही ही पद्धत लागू करण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.सुरवातीला डॉ. ए. जयतिलक यांनी स्वागत केले. इब्राहिम मुसा यांनी आभार मानले.