होमपेज › Goa › केंद्राचे ‘आर्थिक निराकरण विधेयक’ जनतेच्या बँक खात्यांवर दरोडा 

केंद्राचे ‘आर्थिक निराकरण विधेयक’ जनतेच्या बँक खात्यांवर दरोडा 

Published On: Dec 21 2017 1:54AM | Last Updated: Dec 20 2017 11:58PM

बुकमार्क करा





पणजी : प्रतिनिधी

केंद्र सरकारकडून प्रस्तावित ‘आर्थिक निराकरण व विमा ठेव विधेयक - 2017 ’ म्हणजे सर्वसामान्य जनतेच्या बँक खात्यांवर दरोडा असल्याची टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अ‍ॅड. शांताराम नाईक यांनी पणजीत बुधवारी   पत्रकार परिषदेत केली.

अ‍ॅड. नाईक म्हणाले, केंद्र सरकारकडून  नोटाबंदी व  जीएसटीनंतर आर्थिक निराकरण व विमा ठेव विधेयक  2017  हा  जनतेच्या पैशांवर तिसरा मोठा  दरोडा आहे.  या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम सर्वसामान्यांना आर्थिकदृष्टया सहन करावे लागणार आहेत.  बँक खात्यात  पुरेसी रक्‍कम असली व खातेदाराने धनादेश जारी केला तरी देखील सरकार या  प्रस्तावित कायद्याच्या आधारे  धनादेश  नामंजूर करू शकते. त्यामुळे स्वतःचे  पैसे  बँक खात्यातून काढण्याचा हक्‍कही  सामान्य जनतेकडून हिरावून घेतला जाणार आहे. आर्थिक निराकरण  व  ठेवी विमा विधेयक  2017  आणून भाजप सरकार  बँकांना तसेच  डोक्यावर  मोठ्या प्रमाणात कर्ज असलेल्या उद्योजकांना मदत करू पाहत आहे.

या प्रस्तावित विधेयकाचा अभ्यास सध्या संसदेच्या संयुक्‍त समितीकडून केला जात आहे. या समितीला पत्र पाठवून त्यात आवश्यक ते बदल करण्याची मागणी करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.सरकारचे हे पाऊल म्हणजे गरीब तसेच  मध्यमवर्गीयांना लुबाडून   श्रीमंतांचे खिसे भरण्याचा प्रकार आहे. या विधेयकामुळे शेतकरी, कामगार, छोटे व्यापारी आदींना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.  आर्थिक ठराव व  ठेवी विमा विधेयक 2017 मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास सर्वसामान्य जनतेला  दिवाळी, नाताळ, होळी, ईद  यासारखे सण साजरे करणेही अडचणीचे होईल, असेही त्यांनी म्हटले.