Fri, Nov 16, 2018 15:55



होमपेज › Goa › अनधिकृत घरे नियमित करण्यास मुदतवाढ

अनधिकृत घरे नियमित करण्यास मुदतवाढ

Published On: Jun 29 2018 12:07AM | Last Updated: Jun 29 2018 12:04AM



पणजी : प्रतिनिधी

राज्यातील खासगी जमिनीतील अनधिकृत घरांना कायदेशीर करण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यासाठी अर्ज करण्याची मुदत 19 जुलैपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मुदतवाढीच्या या वटहुकुमामुळे सुमारे पाच ते सहा हजार अनधिकृत घरमालकांना दिलासा मिळणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

खासगी जमिनीतील अनधिकृत बांधकामांना कायदेशीर स्वरूप देण्याचा मार्ग मोकळा करणारे विधेयक 2016 साली विधानसभेत संमत करण्यात आले होते. खासगी जमिनीत 28 फेब्रुवारी 2014 आधी बांधलेले निवासी किंवा व्यावसायिक अनधिकृत बांधकाम कायदेशीर करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. जमीनमालकांची लेखी परवानगी घेऊन बांधकाम केले असल्यास  त्याला, अथवा मुंडकाराच्या खासगी जमिनीतील घराला ही सवलत लागू आहे. मात्र, संरक्षित वनक्षेत्र, अभयारण्यातील, नो डेव्हलपमेंट झोन, खुल्या जागा, सार्वजनिक जमिनी, पर्यावरणद‍ृष्ट्या संवेदनशील विभाग, किनारपट्टी नियमन विभाग, खाजन जमिनींमधील अनधिकृत बांधकामांना ही सवलत नाही.  

विधानसभेत अनेक आमदारांनी अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठी  याआधीही दोनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली असली तरी आणखी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली होती. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर गोव्यात परतल्यानंतर मंत्रिमंडळानेही त्याला मान्यता देऊन वटहुकूम जारी करण्यात आला. निर्धारित मुदतीत अर्ज करू न शकलेल्यांना ही मुदतवाढ दिलासादायक ठरली आहे.  

आतापर्यंत 4500 अर्ज 

महसूल मंत्री रोहन खंवटे म्हणाले की, 19  जूनपासून महिनाभरासाठी ही मुदतवाढ आहे. त्यामुळे ज्या कोणी अजून अर्ज केलेले नसतील त्यांना 19 जुलैपर्यंत ते करता येतील. मुदतवाढ जाहीर करण्याआधी सुमारे 4500 अर्ज आले होते. आता ही संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.