Fri, Sep 21, 2018 05:49



होमपेज › Goa › विधानसभा अधिवेशनाचा कालावधी वाढवा

विधानसभा अधिवेशनाचा कालावधी वाढवा

Published On: Jun 26 2018 1:14AM | Last Updated: Jun 25 2018 11:39PM



पणजी : प्रतिनिधी

येत्या 19 जुलैपासून सुरू होणार्‍या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाचा कालावधी 12 दिवसांवरून किमान 18 दिवस करावा, अशा मागणीचा ठराव सोमवारी (दि.25) गोवा प्रदेश काँग्रेसच्या विधिमंडळ गटाच्या बैठकीत घेण्यात आला. कामकाजाचे दिवस  वाढवण्याची मागणी विधानसभा सल्लागार समितीच्या बैठकीत सभापती प्रमोद सावंत यांच्याकडे  करणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत कवळेकर यांनी सांगितले. 

पर्वरी येथील विरोधी पक्षनेत्यांच्या कक्षात सोमवारी दुपारी गोवा प्रदेश काँग्रेसच्या विधिमंडळ सदस्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत कवळेकर म्हणाले की, खूप दिवसांनंतर विधानसभेचे कामकाज सुरू होत असून यंदाचे पावसाळी अधिवेशन 19 जुलै ते 3 ऑगस्ट या कालावधीत बोलावण्यात आले आहे. विधानसभेच्या कामकाजाच्या नियमावलीनुसार सदर अधिवेशन किमान 15 दिवसांचे असणे आवश्यक आहे. अधिवेशनात  अनुदानित मागण्यांवर चर्चा होणे गरजेचे असल्याने पावसाळी अधिवेशनाची मुदत आणखी काही दिवस वाढवण्याची गरज आहे.  यामध्ये दोन वा तीन दिवस सभागृहात सदस्यांकडून अनेक विषय चर्चेला येणार असल्याने विधानसभेचा कार्यकाळ 18 दिवसांचा करण्याची काँग्रेसची मागणी आहे. 

कवळेकर म्हणाले की, याआधी  फेब्रुवारी महिन्यात विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 22 दिवसांवरून फक्त 4 दिवसांवर आणण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आजारी पडल्याने अधिवेशनाचा कार्यकाल कमी करण्यासाठी विरोधी पक्षानेही सरकारला सहकार्य केले होते. त्यामुळे राज्याचा अर्थसंकल्प फक्त मांडण्यात आला असला तरी त्यावर चर्चा झाली नव्हती. आता मुख्यमंत्री बरे होऊन राज्यात पुन्हा कार्यरत झाले असल्याने अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्याची गरज नाही. त्यात सरकारच्या विरोधातील अनेक विषय काँग्रेस आमदारांना मांडायचे असून 12 दिवस हा त्यासाठी खूपच कमी कालावधी आहे. आपण याविषयी अधिकृत मागणी विधानसभा सल्लागार समितीच्या बैठकीत करणार आहे. 

प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर म्हणाले की, सीआरझेड कायद्यात केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या दुरूस्तीबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी तथा मच्छीमार व्यावसायिकांना विश्‍वासात घेण्यात आलेले नाही. किनार्‍यावरील बांधकामासाठी भरतीरेषेपासून निर्बंध मर्यादा 250 वरून 50 मीटर्सवर आणण्यात आल्यामुळे किनार्‍यावर जाण्याची वाटच बंद केली जाण्याची भीती आहे. गोवा हे लहान राज्य असल्याने किनार्‍यावरील बांधकामासाठी असलेली अंतराची मर्यादा कमी केल्याने पर्यटन क्षेत्रालाच धोका पोहोचणार आहे. याबाबत सरकारला पावसाळी अधिवेशनात  जाब विचारला जाणार आहे.