पणजी : प्रतिनिधी

सेरूला भूखंड  घोटाळ्याप्रकरणी माजी पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर यांनी 420 या कलमांतर्गत खटल्याला सामोरे जावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काल, शुक्रवारी दिले. न्यायालयाचे न्यायमूर्ती  सी. व्ही. भडंग यांनी हे निर्देश दिले . या संदर्भात आरटीआय कार्यकर्ते  अ‍ॅड. आयरीश रॉड्रिग्स यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सेरूला भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी परुळेकर यांच्याशिवाय सेरुला कोमुनिदादचे अ‍ॅटर्नी पीटर मार्टिन्स व  बार्देश कोमुनिदादचे तत्कालीन प्रशासक आयरीन सिक्‍वेरा या अन्य दोन संशयितांना 6 ऑगस्ट रोजी म्हापसाच्या  प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयासमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.

परुळेकर  व अन्य दोन संशयित  भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम  13 (1) सी व डी  अंतर्गत  खटल्याला सामोरे जाऊ  शकत नाहीत, कारण त्याला सरकारकडून मंजुरी मिळाली नसल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. अ‍ॅड. रॉड्रिग्स यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे या घोटाळ्याप्रकरणी  म्हापसा प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने  पर्वरी पोलिसांना  परुळेकर यांच्यासह सेरुला कोमुनिदादचे अ‍ॅटर्नी पीटर मार्टिन्स व  बार्देश कोमुनिदादचे  तत्कालीन प्रशासक आयरीन सिक्‍वेरा यांच्या विरोधात  गुन्हा नोंदवण्यास  सांगितले होते. त्यानंतर सदर प्रकरण गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्यात आले असून त्यांच्याकडून पुढील तपास  सुरू आहे.