Mon, Sep 24, 2018 05:13



होमपेज › Goa › राज्यातील खनिज लिजांचा लिलावच 

राज्यातील खनिज लिजांचा लिलावच 

Published On: Mar 06 2018 1:03AM | Last Updated: Mar 06 2018 1:03AM



पणजी : प्रतिनिधी

देशातील सर्व राज्यांमधील नैसर्गिक स्रोतांचा लिलाव  पुकारणे हेच केंद्र सरकारचे धोरण असून गोव्यातील खनिज लिजांचाही लिलावच करावा लागेल. जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याशी खेळ मांडला तर तुम्हाला तुरुंगात जावे लागेल, असा स्पष्ट इशारा केंद्रीय ऊर्जामंत्री तथा माजी खाणमंत्री पीयूष गोयल यांनी गोव्याच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला दिला असल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली. 

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या नेतृत्वाखालील  गोव्याच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने  सोमवारी सकाळी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना निवेदन सादर केले. ‘गोवा अ‍ॅबोलिशन ऑफ लिजेस’ हा 1987 सालचा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने 1961 सालापासून लागू झाला आहे, तो 1987 पासून लागू करून आणखी 20 वर्षे गोव्यातील खनिज लिजेसना मुदतवाढ द्यावी, अशी  मागणी या निवेदनात शिष्टमंडळाने केली आहे.

मंत्री गडकरी यांनी शिष्टमंडळाचे निवेदन स्वीकारले असले तरी त्यावर काहीही भाष्य केले नाही. खाण मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर हे दिल्लीत नसल्यामुळे गडकरी यांनी माजी खाण मंत्री तथा विद्यमान रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे गोव्याच्या शिष्टमंडळाला नेले. गोयल यांनी खाण मंत्रालयाच्या सचिवांनाही बैठकीसाठी बोलावले. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, खासदार नरेंद्र सावईकर हेही यावेळी उपस्थित होते. केंद्रीय खनिज विकास व नियमन कायदा (एमएमडीआर) दुरुस्त झाला होता, तेव्हा गोयल हे केंद्रीय खाणमंत्री होते व त्यांच्याच कारकिर्दीत देशभरातील नैसर्गिक स्रोतांचा लिलाव करणे कायद्यानुसार बंधनकारक करण्यात  आले होते. माजी खाणमंत्री म्हणून अनुभव असलेल्या गोयल यांनी गोव्याच्या शिष्टमंडळाला सांगितले की, गोव्यात खनिज लिजांचा लिलावच करावा लागेल.

देशभरातील नैसर्गिक स्रोतांचा आम्ही लिलावच करत आहोत. केंद्र सरकारने 12 जानेवारी 2015 रोजी वटहुकूमाद्वारे  ‘एमएमडीआर’  कायदा दुरुस्त केला. त्या दुरुस्तीनुसार देशभरातील खनिज लिजांचा लिलाव करणे बंधनकारक  आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारही गोव्यातील लिजांचा लिलाव करणे अनिवार्य आहे. 

शिष्टमंडळातील भाजपचे आमदार निलेश काब्राल यांनी व अन्य काही आमदारांनी खाणींचा लिलाव कसा शक्य नाही हे सांगून प्रतिवाद करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर त्यांचे म्हणणे खोडून काढत गोयल यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जर खनिज मालकांच्या बाजूने तुम्ही राहिलात, तर तुरुंगात जावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाशी खेळू नका, असा सल्लाही त्यांनी दिला. या प्रतिसादामुळे गोव्याचे पूर्ण शिष्टमंडळच नरमले. शिष्टमंडळातील बहुतेक मंत्री व  आमदार निराश झाले. विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर व थिवीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांनी तात्काळ दिल्लीहून गोव्याला येणारे विमान पकडले व ते मुंबईमार्गे  गोव्यात दाखल झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.