होमपेज › Goa › त्रिमंत्री समितीची खाणबंदीवर चर्चा 

त्रिमंत्री समितीची खाणबंदीवर चर्चा 

Published On: Mar 08 2018 1:50AM | Last Updated: Mar 07 2018 11:58PM



पणजी : प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या अनुपस्थितीत त्रिमंत्री   समितीची बुधवारी पहिली आणि अनौपचारिक   बैठक झाली. खाणबंदीनंतर राज्यावर होणार्‍या परिणामांची तसेच समितीच्या कार्यक्षेत्राबद्दल या बैठकीत चर्चा झाली. याशिवाय त्रिसदस्यीय समितीची नेमकी जबाबदारी, अधिकार आणि कार्यपद्धती याविषयी चर्चा झाली, अशी माहिती  समितीचे सदस्य कृषीमंत्री विजय सरदेसाई यांनी दिली. 

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी उपचारांसाठी मुंबईला रवाना होण्यापूर्वी राज्याचा प्रशासकीय कारभार त्यांच्या अनुपस्थितीत सुरळीत चालावा,  यासाठी भाजपचे मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा, मगोचे मंत्री सुदिन ढवळीकर आणि गोवा फॉरवर्डचे  विजय सरदेसाई या मंत्र्यांची  त्रिसदस्यीय सल्लागार समिती नेमली  होती. या समितीची पहिली बैठक बुधवारी दुपारी मंत्रालयात पार पडली. 

सरदेसाई म्हणाले,   राज्यातील महत्त्वाच्या विषयावर कोणते निर्णय घ्यायचे याविषयी बैठकीत चर्चा झाली. खाणबंदीचा विषय हा महत्त्वाचा असून त्यावरही आगामी  बैठकीत विस्तृत चर्चा केली जाणार आहे.  केंद्र सरकारने खाणबंदीच्या आदेशाबाबत अध्यादेश काढण्याविषयी  मंत्रिमंडळात ठराव घेण्यात येणार असून तो ठराव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे सचिव पी. कृष्णमूर्ती यांच्याकडून  मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्याकडील खात्यासंबंधीच्या नियमित फाईल्सचा निपटारा होणार आहे. मात्र, अन्य महत्त्वाची प्रकरणे त्रिसदस्यीय मंत्रिगटाकडे जाणार असल्याचे  मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी सांगितले. 

अधिसूचनेची प्रतीक्षा : डिसोझा

मुख्यमंत्र्यांनी अमेरिकेला जाण्यापूर्वी राज्यपालांना पत्र लिहिले व तिघा मंत्र्यांच्या समितीकडे 31 मार्चच्या कालावधीपुरतेच काही अधिकार सोपविले आहेत.  सदर समितीकडे 5 कोटी रूपयांपर्यत तर प्रत्येक मंत्र्यांला 1 कोटी रुपये  निधी विनियोगाचा अधिकार दिला आहे. या अधिकाराबद्दलची अधिसूचना गुरूवारपर्यंत  निघण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर   तीन मंत्र्यांची समिती कार्यरत होणार असून दर बुधवारी समितीची बैठक  घेता येऊ शकेल, अशी माहिती ज्येष्ठ भाजप नेते तथा नगरविकास मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी दिली. 

त्रिमंत्री समितीबाबत मुख्य सचिवांना नोटीस

पणजी :

 मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी स्थापन केलेली त्रिमंत्री सदस्य समिती ही घटनाबाह्य असल्याचे नमूद करुन अ‍ॅड. आयरीश रॉड्रिगीस यांनी  मुख्य सचिवांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. त्रिमंत्री सदस्य समिती त्वरित बरखास्त करावी, अन्यथा  याविरोधात उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी  दिला आहे. मुख्यमंत्री पर्रीकर हे आजारी असल्याने    उपचारासाठी देशाबाहेर आहेत.

उपचारासाठी जाण्यापूर्वी त्यांनी मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा, सुदिन ढवळीकर व विजय सरदेसाई या तीन मंत्र्यांची  मंत्रीमंडळ सल्‍लागार समिती स्थापन केली आहे. ही समिती ही मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत   प्रशासनातील  निर्णय  घेतील. मात्र, अशा प्रकारची समिती स्थापन करण्याची घटनेत कुठलीही तरतूद नाही.  त्यामुळे ही समिती घटनाबाह्य ठरते, असेही अ‍ॅड. रॉड्रिगीस यांनी मुख्य सचिवांना बजावलेल्या  नोटीसीत नमूद केले आहे.