Fri, Sep 21, 2018 11:44



होमपेज › Goa › ‘दीनदयाळ’ला अडथळ्यांची शर्यत!

‘दीनदयाळ’ला अडथळ्यांची शर्यत!

Published On: Mar 13 2018 1:41AM | Last Updated: Mar 13 2018 12:26AM



पणजी : प्रतिनिधी

राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘दीनदयाळ स्वास्थ्य विमा योजने’ची नव्याने विमा कंपनीची नेमणूक करण्यासाठी   मागवलेल्या निविदांच्या प्रक्रियेत खासगी इस्पितळांकडून अडथळा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आरोग्य खात्याने जारी केलेल्या निविदेतील जाचक अटी न बदलल्यास राज्यातील सुमारे 20 खासगी इस्पितळांनी योजनेत सामील न होण्याचे निश्‍चित केले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. 

‘युनायटेड इंडिया’  विमा कंपनीला  सप्टेंबर-2016 मध्ये दीनदयाळ योजनेचे कंत्राट देण्यात आले होते. सदर कंपनीला एका वर्षाच्या कालावधीनंतर तीनवेळा या योजनेसंबंधी मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता ही मुदत 31 मार्च-2018 रोजी संपुष्टात येत असून, आरोग्य खात्याने आधीच्या योजनेत आवश्यक ते बदल सुचवून नव्याने निविदा काढली आहे.  या योजनेखाली राज्य सरकारच्या गोमेकॉ, जिल्हा इस्पितळासह खासगी इस्पितळांत रुग्णांवर  मोफत उपचार केले जातात. 

आरोग्य खात्याने विमा क्षेत्रातील कंपन्यांकडून निविदा मागवून काही नव्या अटी खासगी इस्पितळांसाठी लागू केल्या आहेत. 

मागील योजनेत काही खासगी इस्पितळांनी रुग्णांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांना नाहक महागडे उपचार अथवा शस्त्रक्रिया करणे भाग पाडले होते. सरकारी खर्चाने उपचार होत असल्याने रुग्णांकडून याविषयी फारशा तक्रारी आल्या नसल्या तरी काही डॉक्टरांनी या गैरप्रकाराला आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे उपचाराच्या माध्यमातून योजनेचा गैरफायदा घेण्याचा प्रकार झाल्यास कोणत्याही खासगी इस्पितळाकडून भरमसाठ दंड आकारण्याचा तसेच ‘पॅनेल’ (यादी) मधून संबंधित इस्पितळाला वगळण्याच्या शर्तीचा समावेश निविदेत करण्यात आला आहे. 

दरम्यान, खासगी इस्पितळांकडून सरकारला आणखी काही अटी सांगण्यात आल्या आहेत. ‘अ, ब आणि क’ वर्गातील इस्पितळांना 2016-17 सालच्या योजनेतील उपचार शुल्कांमध्ये किमान 10 टक्के वाढ सूचवण्यात आली आहे. याशिवाय चुकार इस्पितळांना दंड आणि कडक कारवाईचे कलमही काढून टाकण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.