Thu, Sep 20, 2018 14:33



होमपेज › Goa › गोवा जलधोरण जाहीर करा

गोवा जलधोरण जाहीर करा

Published On: Jan 05 2018 1:06AM | Last Updated: Jan 04 2018 11:23PM

बुकमार्क करा




पणजी : प्रतिनिधी

म्हादई बचाव अभियानच्या शिष्टमंडळाने जलस्रोतमंत्री विनोद पालयेकर यांची गुरुवारी भेट घेऊन  गोवा जलधोरण  येत्या 26 जानेवारीपर्यंत निश्चित करून जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.  म्हादई बचाव अभियानच्या निमंत्रक तथा  माजी मंत्री निर्मला सावंत व सचिव राजेंद्र केरकर यांनी गुरुवारी जलस्रोतमंत्री विनोद पालयेकर यांची आल्तिनो येथील ‘सातेरी’ बंगल्यावर भेट घेतली. 

या बैठकीसंबंधी माहिती देताना सावंत म्हणाल्या की, अभियानतर्फे आपण पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांच्यासह जलस्रोतमंत्री पालयेकर यांच्याशी दीर्घ चर्चा केली. राज्यातील विविध जलस्रोत आणि पाण्याच्या साठ्याचे संवर्धन करण्याची गरज असून त्याबाबत  राज्य सरकारने गांभीर्याने पावले टाकावीत, अशी मागणी अभियानातर्फे करण्यात आली. राज्याचे स्वत:चे असे जलधोरण अजूनही अंमलात न आणल्यामुळे लोकांकडून पाण्याची नासाडी केली जाते अथवा नैसर्गिक जलस्रोताबाबत निष्काळजीपणा केला जातो. हे रोखण्यासाठी सरकारने जलद जलधोरण जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात आली. येत्या 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताकदिनी ते जाहीर करावे अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

सरकारने मागील दोन वर्षाआधी तयार केलेल्या जलधोरणाचा मसुदा अजूनही जाहीर न केल्याबद्दल अभियानाने विचारणा केली. सध्या सुरू असलेल्या म्हादई जलतंट्याबाबत कर्नाटक व गोवा दरम्यान, सुरू असलेल्या वादाबाबत सदर मसुद्यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी विविध सूचना सादर करण्यात आल्या. याआधीही जलधोरणाचा मसुदा मराठी आणि कोकणी भाषेतून मांडून त्यावर जनतेकडून सूचना मागवण्याची अभियानने केलेली मागणी सरकारने मान्य केली होती. मात्र, सदर मसुद्याबाबत अभियान वगळता इतर एकाही सामाजिक अथवा राजकीय संघटनेने सूचना अथवा शिफारसी केल्या नसल्याची खंत सावंत यांनी व्यक्‍त केली. 

कर्नाटकाशी सध्या चर्चा नको : केरकर

म्हादई जलतंट्याबाबत राज्य सरकारने कर्नाटक राज्याशी सध्या नव्याने कोणतीही चर्चा करू नये. सध्या लवादासमोर राज्याचे पारडे जड असताना कर्नाटकाकडे म्हादईचे पाणी पिण्यासाठी अथवा अन्य कोणत्याही कारणासाठी देण्याबाबत चर्चा केल्यास लवादासमोर गोव्याची बाजू कमजोर ठरण्याची शक्यता आहे. लवादाचा निर्णय येत्या ऑगस्टमध्ये जाहीर झाल्यानंतरच कर्नाटक अथवा महाराष्ट्र राज्यांशी चर्चा करावी, अशी मागणी केल्याचे राजेंद्र केरकर यांनी सांगितले.