Mon, Sep 24, 2018 09:10



होमपेज › Goa › सध्या भाषांची भेसळ : रमाकांत खलप

सध्या भाषांची भेसळ : रमाकांत खलप

Published On: May 31 2018 1:36AM | Last Updated: May 31 2018 12:07AM



पणजी : प्रतिनिधी 

गोव्याची अस्मिता, भाषा व संस्कृती राखण्यासाठी गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा आवश्यक होता. दर्जा मिळाल्यानंतर अनेक बर्‍यावाईट गोष्टी घडल्या.  मात्र, आज राज्याची  संस्कृती जपण्यात आपण यशस्वी आहोत का, असा प्रश्‍न विचारल्यास समाधानकारक उत्तर कुणीच देऊ शकणार नाही. सध्या   मराठी व कोकणी भाषा  मुख्य प्रवाहापासून दूर  असून राज्यात परप्रांतीयांमुळे भाषांची भेसळ सुरू आहे, असे मत माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप यांनी व्यक्‍त केले.

गोवा घटकराज्य दिनानिमित्त बुधवारी सचिवालयात ‘गोवाज स्टेटहुड-रेट्रोस्पेक्टिव अ‍ॅण्ड प्रोस्पेक्टिव्ह’ या विषयावर आयोजित  कार्यक्रमात खलप बोलत होते. चर्चासत्रात माजी सभापती राजेंद्र आर्लेेकर, पत्रकार संदेश प्रभूदेसाई, सुहास बेळेकर हे वक्‍ते सहभागी झाले होते. तर पत्रकार पांडुरंग गावकर चर्चासत्राचे समन्वयक  होते. खलप म्हणाले,  राज्यात शेत जमिनीसंदर्भातील कायद्यांची अंमलबजावणी होत नाही. शेतजमिनी येथील शेतकर्‍यांना मिळायला हव्यात, यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. लोकांच्या जमिनी राखायच्या असतील तर राजकीय वादात न फसता कायद्यांचे पालन महत्वाचे आहे.  राजेंद्र आर्लेकर म्हणाले, परिस्थितीसाठी प्रत्येकवेळी सरकारला जबाबदार धरणे सोडून आपण आपली मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. प्रत्येक क्षेत्रातील लोकांनी आपापले धोरण बनवणे आवश्यक आहे. राजकीय अस्थिरता विकासाच्या आड येऊ देऊ नये.

संदेश प्रभूदेसाई म्हणाले, राज्याच्या लोकसंसख्येच्या 4 पटीने अधिक पर्यटक राज्यात येतात.  त्यांना लागणारा अन्नधान्य पुरवठा अन्य राज्यांतून होेतो. हा पुरवठा येथूनच तयार व्हावा, यासाठी उपाययोजना आवश्यक आहे. यातूनच रोजगार निर्मिती होईल. घटक राज्याचा लाभ गोमंतकीयांना कमी व परप्रांतीय लोक अधिक होताना दिसतो. सरकारी नोकर्‍या  गोमंतकीय भाषा येणार्‍यांनाच मिळतील, याकडे सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे. ज्या युवा पिढीने राज्य घडवायला हवे ती पिढी सध्या अन्य राज्यात वा देशात रोजगारासाठी जात आहे, ही  खेदाची गोष्ट आहे. राज्यातील युवकांना राज्यातच रोजगार मिळावा यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.बेळेकर म्हणाले, घटक राज्याचा दर्जा मिळविण्यासाठी अनेकांचे  प्रयत्न  कारणीभूत आहेत.  घटकराज्य असण्याचा  अधिकार आपल्याकडे असताना त्याचा वापर कसा करावा, याबद्दल राजकीय धुरिणांना माहिती असणे महत्त्वाचे आहे .चर्चासत्राच्या  अखेरीस सभापती प्रमोद सावंत यांनी आभार मानले.  

अनुसूचित जमातीला आरक्षण मिळावे 

अनुसूचित जमातींसाठी विधानसभेत आरक्षण  मिळावे, यासाठी विधानसभेत ठराव मांडून त्यावर चर्चा व्हायला हवी. राज्यात सार्वजनिक स्माशनभूमी देखील महत्त्वाचा विषय असून सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. मये गावचा प्रश्‍नदेखील आजवर प्रलंबित असून हा विषय सोडविण्याची गरज आहे.

-रमाकांत खलप, माजी केंद्रीय मंत्री