Tue, Nov 13, 2018 03:45



होमपेज › Goa › ‘प्रादेशिक आराखडा २०३१’ बनवावा 

‘प्रादेशिक आराखडा २०३१’ बनवावा 

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





पणजी : प्रतिनिधी

राज्य सरकारने नियोजन आणि विकास प्राधिकरण  (पीडीए) ने बनवलेला आराखडा रद्द करून नवा ‘प्रादेशिक आराखडा-2031’ बनवावा, अशी मागणी गोवा बचाव अभियानच्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स यांनी केली आहे. 

नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांनी नुकतेच कदंब पठार व शेजारील काही गावे वगळून प्रादेशिक आराखडा-2021 अंशतः खुला केला जाणार असल्याचे घोषित केले होते. मागील सहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रादेशिक आराखडा-2021 पुन्हा मार्गी लावण्याचे सरकारने ठरविले असून यासंदर्भात 29 मार्च 2018 रोजी सेटलमेंट, व्यावसायिक आणि औद्योगिक विभागातील बांधकामाचा फेरविचार करण्याचे सरदेसाई यांनी जाहीर केले होते. या घोषणेला अभियानने आक्षेप घेतला आहे. राज्य शहर आणि नगर नियोजन खात्याने प्रादेशिक आराखडा- 2021 अंशत: खुला केल्याने नागरिकांमध्ये गोंधळ माजला आहे. 

अधिसूचना वा परिपत्रक न काढता काही मोजक्या प्रकल्पांना मान्यता देण्याचे खात्याने जाहीर केल्याने ते संशयास्पद असल्याचे अभियानच्या निमंत्रक  सबिना मार्टिन्स आणि सरचिटणीस रेबोनी शहा यांनी संयुक्तरित्या प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. 

मातीचा भराव घालण्यावर आणि डोंगर कापणीवर सरकारने घातलेल्या बंदी आदेशाला नगर नियोजन खात्याकडून तिलांजली दिली जात असून बेकायदेशीर भू- संपादन करणे राज्यभर सुरू आहे. घटनेच्या नियमांची खात्याकडून  उघडपणे पायमल्ली होत असून  पर्यावरणाचीही अपरिमित  हानी होत आहे. प्रादेशिक आराखड्यातील अनेक गावे सर्रासपणे ओडीपीत सामील केली जात असून गोवा हे संपूर्ण  एक राज्य म्हणून विकास होणे आवश्यक आहे.  जनतेत पुन्हा असंतोष पसरू नये, असे वाटत असल्यास प्रादेशिक आराखडा तयार करताना लोकभावनांचा विचार होणे आवश्यक आहे. 

 

Tags : goa, goa news, Panaji,  regional plan 2031, Goa Rescue Campaign Invitator Demand,






  •