होमपेज › Goa › मुख्यमंत्र्यांना भ्रष्ट कामगिरीचा अहवाल देण्याचा आदेश द्या

मुख्यमंत्र्यांना भ्रष्ट कामगिरीचा अहवाल देण्याचा आदेश द्या

Last Updated: Jun 01 2020 1:55AM




पणजी : पुढारी वृत्तसेवा

भाजप सरकारने सत्तेत आल्यापासून भ्रष्टाचाराने उच्चांक गाठला असून घोटाळ्यांच्या राजवटीला आता चक्क लोकायुक्तांकडून प्रशस्तीपत्र मिळाले आहे, अशी टीका करून  राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी डॉ. प्रमोद सावंत यांना भ्रष्टाचाराचा कामगिरी अहवाल प्रसिद्ध करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी रविवारी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकाव्दारे केली. लोकायुक्तांनी आजवर किती प्रकरणांत चौकशी आदेश दिले व सरकारने कोणती कारवाई केली हे सरकारला उघड करण्यास राज्यपालांनी सांगावे, असेही त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

भाजप पदाधिका़र्‍याच्या फॅक्टरीत सापडलेले कॅटामाईन ड्रग्स, पणजी स्मार्ट सिटी, सायबर एज घोटाळा, तिस़र्‍या मांडवी पुलावरील वीज खांब घोटाळा, मिरामार-दोनापावला रस्ता घोटाळा, पाटो येथील स्पेसीस इमारतीचे कोट्यवधी रुपयांचे भाडे देण्याची भानगड, साळगांव कचरा प्रकल्प घोटाळा, पर्यटन खात्यातील इव्हेंट मॅनेजमेंट विदेश वारी खर्च घोटाळे अशी अनेक प्रकरणे भाजप सरकारच्या नावांवर नोंद आहेत. 

माजी मुख्यमंत्री पार्सेकरांच्या मेहूण्याला लाच घेताना रंगेहाथ पकडलेले प्रकरण भाजपच्या कारकिर्दीत घडले. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेसाठी साधन सुविधा निर्माण करताना लाचखोरीमुळे कामाचा दर्जा खालावल्याचे फातोर्डा स्टेडियमवरचे 300 पत्रे उडुन गेल्याचे सिद्ध झाले आहे. पर्यटन खात्याचे किनारे जीवरक्षकांचे कंत्राट भ्रष्ट कारभाराचे ज्वलंत उदाहरण आहे. म्हादई प्रश्नी कायदेशीर सल्लागारावर कोट्यवधीचा खर्च, प्रादेशिक आराखडा व जमीन रुपांतर घोटाळा, इन्व्हेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड घोटाळा, असे अनेक घोटाळे भाजप काळात गेल्या आठ वर्षात झाले आहेत. 

भ्रष्टाचाराचा नायनाट करण्यासाठी अण्णा हजारेंच्या जगप्रसिद्ध आंदोलनाने निर्माण करण्यात आलेल्या लोकायुक्तांनी या सरकारला भ्रष्टाचाराचे प्रशस्तिपत्रक दिले आहे. गोव्यातील खाण लिजेस प्रकरणाची चौकशी करण्याची शिफारस करणारा अहवाल लोकायुक्तांनी राज्यपालांना पाठवला आहे. यापूर्वी त्यांनी बिच क्लिनींग व सायबेर एज योजनेची चौकशी करण्याचे आदेश देणारे अहवाल सरकारकडे दिले होते. परंतु सरकार त्यावर गप्प आहे, अशी टीका चोडणकर यांनी केली. 

कोरोना संसर्गाच्या संकट काळातही जनतेच्या पैशांची लूट करणे सरकारने थांबवले नाही. लॉकडाऊनच्या सुरूवातीला जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी करणार्‍या मंत्र्यांच्या चित्रफीती गोवेकरांनी पाहिल्या. कोविड टेस्टिंग सामग्री खरेदीतही गौडबंगाल असून, निवारा केंद्रात ठेवलेल्या मजुरांना देण्यात येणा़र्‍या जेवण-पाणी-नाश्ता पुरवण्याच्या कंत्राटातही घोटाळा आहे. कोविड टेस्टिंग व कोविड वॉर्डात झालेले मृत्यू यावर भाजप सरकारने भानगडी केल्या आहेत. माजी मुख्यमंत्र्यांच्या नातेवाईक डॉक्टरला वाचविण्यासाठी भाजपने चौकशी समिती गुंडाळली व सदर डॉक्टरचे निलंबन मागे घेतले,असेही पत्रकात म्हटले आहे. राज्य  सरकारातील मंत्री मायकल लोबो, बाबू आजगावकर, निलेश काब्राल यांनी सरकारचा कारभार उघड करणारी  विधाने केली  आहेत. त्यामुळे भाजप सरकारचा भ्रष्टाचाराचा अहवाल उघड होणे महत्वाचे आहे, असेही चोडणकर यांनी पत्रकात म्हटले आहे.