Sun, Sep 23, 2018 04:06



होमपेज › Goa › सेरूला कोमुनिदाद घोटाळा एक हजार कोटींचा : खंवटे

सेरूला कोमुनिदाद घोटाळा एक हजार कोटींचा : खंवटे

Published On: Jul 30 2018 11:57PM | Last Updated: Jul 30 2018 11:57PM



पणजी : प्रतिनिधी

सेरूला कोमुनिदादचा घोटाळा 1 हजार कोटी रुपयांचा असून या घोटाळ्यात गुंतलेल्यांंवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. कोमुनिदाद कायद्यातील त्रुटींमुळे अशा प्रकारचे घोटाळे यापुढे होऊ नयेत, यासाठी सदर कायद्यात लवकरच दुरुस्ती केली जाणार असल्याचे महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांनी सोमवारी विधानसभेत सांगितले. 

खंवटे म्हणाले की, राज्यात 28 फेब्रुवारी 2014 आधी अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेली घरे नियमीत करण्यासाठीची मुदत आणखी 30 दिवसांनी वाढवण्यात आली आहे. सरकारने दिलेल्या मुदतीत आतापर्यंत 6923 अर्जदारांचे अर्ज पोहोचले आहेत. 

झुआरीनगर-सांकवाळ येथील झोपडपट्टी पाडून त्या ठिकाणी झोपडपट्टीवासीयांसाठी राज्यातील पहिली इमारत बांधली जाणार आहे. राज्यातील ‘आल्वारा’ मालकीच्या जमिनींचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी सरकारने समिती नेमली आहे. सरकारी जमिनीवर पोर्तुगीज राजवटीपासून ताबा मिळवलेल्यांना कायदेशीर हक्‍क देण्याचा सदर समिती प्रयत्न करणार आहे. ज्यांच्याकडे कायदेशीर कागदपत्रे नसतील  त्यांच्याकडील जमिनी परत घेतल्या जाणार आहेत. या प्रक्रियेमुळे आल्वारा जमिनीची आता कायदेशीररीत्या खात्याच्या पुस्तकात नोंद केली जाणार असल्याचे खंवटे यांनी सांगितले. 

जिल्हाधिकारी, महसूल, कामगार, रोजगार आणि माहिती तंत्रज्ञान खात्यावरील अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला  उत्तर देताना खंवटे बोलत होते. तेे म्हणाले की, राज्यातील म्युटेशन प्रकरणे 90 दिवसांत पूर्ण करण्याचे आपण मामलतदारांना आदेश दिले आहेत. म्युटेशनची दक्षिण गोव्यात 1409 प्रकरणे प्रलंबित असून यातील 37 प्रकरणे सोडवण्यात आली आहेत. याशिवाय, उत्तर गोव्यात 1083 म्युटेशनची प्रकरणे असून यातील 42 प्रकरणे सोडवण्यात सरकारला यश आले आहे. म्युटेशन आणि जमीन विभागणी प्रकरणांचा जलदरीत्या निपटारा करण्यासाठी  आता मामलेदार कार्यालये शनिवारीही खुली ठेवण्यात येतात. 

म्हापसा आणि पर्वरी येथे महसूल भवन उभारले जाणार आहे. म्हापसा येथील भवन चार आणि पर्वरीचे भवन तीन मतदारसंघातील जनतेला सेवा देणार आहेत. याशिवाय, धारबांदोडा, सांगे, फोंडा तालुक्यातही लवकरच महसूल भवन खुले केले जाणार आहे.  

आयटी धोरण सरकारने जाहीर केले असून  सात योजना सुरू केल्या   आहेत. ‘स्टार्ट अप’ धोरणांतर्गत गोमंतकीय आयटी प्रशिक्षित युवकांना व्यासपीठ दिले जात आहे. तुये येथे इलेक्टॉनिक सिटीचे काम मार्गी लागले असून केंद्र सरकारकडून 73 कोटी मंजूर झाले असून यातील 12.34 कोटी रूपये प्राप्त झाले आहेत. तुये आयटी पार्कातून स्वतंत्ररीत्या सुमारे 5 हजार जणांना रोजगार मिळणार आहे. चिंबल येथील नियोजित आयटी पार्कचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून जमीन मालकाच्या सनद प्रक्रिया करणे सुरू आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील एक आयटी कंपनी  राज्यात लवकरच येणार आहे. राज्यातील पणजी, फातोर्डा व पर्वरी या तीन शहरांत सार्वजनिक ठिकाणी वायफाय सेवा सुरू केली जाणार आहे. याशिवाय,  पर्वरी व चिंबल भागाचा विकास करण्यासाठी मास्टर प्लॅनर चार महिन्यांत तैनात केला जाणार असल्याचे त्यांनी  सांगितले.  

जुन्या माहिती घरांच्या जागी आता सरकारद्वारे ‘आयटी’युक्त नागरी सुविधा केंद्रे उभारली जाणार आहेत. सदर केंद्रांत नागरिकांना गरजेच्या असलेल्या सोयी  भ्रष्टाचारमुक्त आणि जलदरीत्या दिल्या जाणार आहेत. या केंद्रांद्वारे सर्व प्रकारची प्रमाणपत्रे ऑनलाईन दिली जात असून आतापर्यंत 1.59 लाख प्रमाणपत्रे ऑनलाईन देण्यात आली आहेत. मडगाव येथे प्रायोगिक स्तरावर सदर केंद्र कार्यरत असून राज्यात येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत सर्व तालुक्यांत  नागरी सुविधा केंद्र स्थापन केले जाणार असल्याचे खंवटे यांनी सांगितले.