Wed, Nov 21, 2018 17:34



होमपेज › Goa › ‘केंद्र सरकारचा सीआरझेड मसुदा गोव्याला गैरलागू’

‘केंद्र सरकारचा सीआरझेड मसुदा गोव्याला गैरलागू’

Published On: Jul 28 2018 1:32AM | Last Updated: Jul 28 2018 12:18AM



पणजी : प्रतिनिधी

केंद्र सरकारने तयार केलेला 2018 सीआरझेड मसुदा अधिसूचना गोव्याला लागू होत नसल्याचे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी विधानसभेत    शुक्रवारी प्रश्‍नोत्तर तासात सांगितले.सांतआंद्रेचे आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा यांनी सीआरझेड मर्यादा 50 मीटर्स करण्याचा प्रस्ताव असल्याने तो पारंपरिक मच्छीमारांना अडचणीचा ठरणारा असल्याचा मुद्दा मांडला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी  वरील माहिती दिली.आमदार सिल्वेरा म्हणाले, किनार्‍यापासून सीआरझेड मर्यादा 50 मीटर्स  अंतराची केल्यास त्याचा मच्छीमारांना त्रास तर हॉटेल लॉबीला लाभ  होईल. त्यामुळे याप्रकरणी सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून केंद्र सरकारकडे  आक्षेप नोंदवावा.मुख्यमंत्री म्हणाले,  2018 सीआरझेड मसुदा अधिसूचना लागू करण्यासाठी

किनारी भागांतील गावांमध्ये 2 हजार 161 लोकसंख्या आवश्यक आहे. गोव्यातील गावांमध्येही लोकसंख्या नसल्याने हा मसुदा अधिसूचना गोव्याला लागू होत नाही. त्यामुळे चिंता करण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी सांगितले.गोव्याचा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा तयार झालेला नाही. सीआरझेड व्यवस्थापन आराखडा  जनतेच्या सूचना तसेच शिफारसी लक्षात घेतल्याशिवाय पूर्ण केला जाणार नाही.  सुनावणी घेतल्याशिवाय त्यावर निर्णय घेतला जाणार नसल्याचेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले. 

50 मीटर्स सीआरझेड निर्बंध मच्छीमारांना लाभाचा : चर्चिल

सीआरझेड मर्यादा  50 मीटर्स करण्याचा प्रस्ताव हा मच्छीमारांसाठी फायदेशीरच आहे. त्यामुळे आपण त्याला पाठिंबा देत असल्याचे आमदार चर्चिल आलेमाव यांनी सांगितले. सीआरझेड निर्बंध 50 मीटर्स करण्याच्या केंद्र सरकारच्या मसुद्याचा विषय जाणून घेण्याऐवजी विनाकारण विरोध केला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.