Wed, Nov 21, 2018 01:20



होमपेज › Goa › केंद्राने खाण कायद्यात दुरुस्ती करावी : मनोहर पर्रीकर 

केंद्राने खाण कायद्यात दुरुस्ती करावी : मनोहर पर्रीकर 

Published On: Aug 04 2018 1:32AM | Last Updated: Aug 04 2018 1:32AM



पणजी : प्रतिनिधी

राज्यातील बंद असलेल्या खाणी लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने गोवा, दमण व दीव खाण व खनिज (नियंत्रण व विकास) कायदा- 1987 मध्ये दुरुस्ती करावी, अशा मागणीचा ठराव शुक्रवारी विधानसभा अधिवेशनात एकमताने मंजूर करण्यात आला. खाणप्रश्नी तोडग्यासाठी चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नियुक्‍त केलेल्या केंद्रीय मंत्र्यांच्या गटाची 7 ऑगस्ट रोजी आपण भेट  घेणार असल्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी  दिले. 

राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी भाजपचे आमदार नीलेश काब्राल यांनी खाणीसंबंधी खासगी ठराव मांडला. या ठरावात केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्य सरकारने  गोवा, दमण व दीव खनिज सवलती व उन्मूलन कायदा-1987 मध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी करण्यात आली. या कायद्याची 20 डिसेंबर-1961 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी न करता 23 मे 1987 रोजी कार्यवाही करावी, तसे केल्यास लीज नूतनीकरणाच्या 50 वर्षांचा अवधी 1987 पासून लागू होऊन 2037 पर्यंत राज्यातील खाणी   चालवण्यास मुभा मिळेल, ठरावात नमूद करण्यात आले. 

पर्रीकर म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर 16 मार्च-2018 पासून राज्यात 88 खाणी बंद पडल्या. या बंद पडलेल्या खाणी पुन्हा सुरू होणे राज्य, सरकार आणि जनतेच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी दिल्लीला केंद्रीय मंत्र्यांच्या समितीची 7 ऑगस्ट रोजी आपण भेट घेणार असून त्यावेळी राज्यातील खाण समस्या आणि त्यावर अवलंबून असलेले आर्थिक गणित  त्यांच्यापुढे ठेवणार आहे. कायद्यात दुरूस्ती करण्याची आवश्यकता केंद्र सरकारला आपण पटवून देऊ, असेही ते म्हणाले.

पर्रीकर पुढे म्हणाले की, आपण खनिज उद्योग केवळ नियमीत होण्यासाठी आणि त्यातील बेकायदेशीर पणाला आळा घालण्यासाठी 2012 साली बंदी घातली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेच खाणीवर बंदी आणली. ही बंदी नंतर 2015 मध्ये उठवण्यात आली. पर्यावरणाचे नुकसान झाले म्हणून सर्व  खाण व्यवसायच बंद करणे हा चुकीचा निर्णय होता. मात्र, आता  आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिजाचे दर उतरले असताना बेकायदेशीर खाण व्यवसाय होणे शक्य नाही. आपला याआधीही  बेकायदेशीरपणाला विरोध होता, भविष्यातही असेल. 

सभागृहात खासगी ठरावाबद्दल मत व्यक्त करताना पर्रीकर म्हणाले की, विधानसभेत खासगी ठराव न आणताही राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे खाणबंदीचा प्रश्‍न मांडू शकले असते. मात्र, सभागृहातील सदस्यांचा कल आणि मनोगत समजण्यासाठी आपल्याला या ठरावाचा उपयोग झाला. सभापती डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काब्राल यांचा खासगी ठराव सभागृहाच्या मान्यतेसाठी मांडल्यावर सर्वं सदस्यांनी या ठरावाला पाठिंबा दिला. हा ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. 

सरकार अपयशी : कवळेकर

विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत कवळेकर यांनी खाणबंदीवर तोडगा काढण्यास सरकारला अपयश आल्याबद्दल टीका करताना सांगितले की,सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येऊन सात महिने होत आले तरी सरकारला खाणबंदीवर तोडग्याबाबत ठोस निर्णय घेता आला नाही. आधीच खूपच उशीर झाला असून आणखी वेळ घालवणे योग्य नाही. काही खाण कंपन्यांनी आपल्या कामगारांना कामावरून कमी करण्यास प्रारंभ केला असून अधिवेशन सुरू असतानाही हा प्रकार सुरू होता. सरकारने खाण अवलंबितांना आणखी काही दिवस कळ सोसा, असे सांगणेही चुकीचे आहे. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी असलेल्या चांगल्या संबंधाचा फायदा घेऊन राज्यातील जनतेला दिलासा द्यावा. 

खाण व्यवसायाला लवकरच योग्य  दिशा : पर्रीकर

खाणग्रस्तांना खाणबंदीमुळे त्रास हा सोसावाच लागणार आहे. कोणी बेकायदेशीरपणा केला असेल तर त्याला कायद्याने शिक्षा द्यावी, मात्र या चुकीची शिक्षा सामान्य जनतेला मिळू नये. खाणबंदीवर तोडगा काढण्यासाठी काही कालावधी जावा लागेल. मात्र, खनिज व्यवसायाला येत्या सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत योग्य ती दिशा मिळेल, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले.