Wed, Sep 26, 2018 20:25



होमपेज › Goa › कॅसिनो धोरण ऑगस्ट अखेरीस

कॅसिनो धोरण ऑगस्ट अखेरीस

Published On: Aug 04 2018 1:32AM | Last Updated: Aug 04 2018 12:12AM



पणजी : प्रतिनिधी

राज्याचे कॅसिनो धोरण ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस तयार होणार असून मांडवी नदीतील सर्व ऑफ शोअर कॅसिनो एका  विशिष्ट  विभागात स्थलांतरित केले जाणार आहेत. कॅसिनोंमध्ये स्थानिकांना प्रवेश देणेही बंद केले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत सांगितले. 

न्यायालय, निवडणूक कार्यालय, राज्य निवडणूक आयोग आणि विधानसभा सचिवालय आदी खात्यांवरील अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना पर्रीकर बोलत होते. ते म्हणाले की, कॅसिनोंसाठी राज्यात एक विशेष विभाग तयार केला जाणार असून ऑफ शोअर कॅसिनो  या  विभागात हलविले जाणार आहेत. विद्यमान कॅसिनोंनी स्थलांतरासाठी लेखी इच्छापत्र दिले तर त्यांना परवाना दिला जाणार आहे. हे इच्छापत्र देण्यासाठी या ऑफ शोअर कॅसिनोंना एक वर्षाची मुदत दिली जाणार असून स्थलांतर करण्यासाठी चार वर्षांची मुदत दिली जाणार आहे. केलेली मोठी गुंतवणूक लक्षात घेऊन नव्या विशेष विभागात स्थलांतर केल्यावर सदर कॅसिनोंना 10 ते 15 वर्षांसाठी परवाना दिला जाणार आहे.

गेमिंग आयुक्‍त येत्या डिसेंबर-2018 पर्यंत नियुक्‍त केला जाणार आहे. कॅसिनो धोरणानुसार गोमंतकीयांना कॅसिनोंमध्ये आणि  जुगार विभागात प्रवेश दिला जाणार नाही.  हे विभाग फक्‍त पर्यटकांसाठीच खुले केले जाणार आहेत. यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा आयुक्‍त  आल्यावरच करता येणे शक्य असल्याचे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले. 

सरकारी खात्यात रोजंदारीवरील कामगार नियुक्त करणे बंद केले जाणार असून कंत्राटावर घेण्यात आलेल्या कामगारांना टप्प्याटप्प्याने नियमित केले जाणार आहे. येत्या सप्टेंबरपर्यंत सरकारी खात्यातील सुमारे 2500 रिक्त व गरजेच्या जागा निश्‍चीत केल्या जाणार आहेत. कनिष्ठ दर्जाच्या जागांसाठी वर्षातून एकदाच समान परीक्षा घेतली जाणार आहे. सरकारच्या 25 लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना गोमंतकीयांनाच प्राधान्य दिले जाणार आहे. 

‘कदंब’ कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू

कदंब महामंडळाच्या सगळ्या कर्मचार्‍यांना सातवा आयोग लागू केला जाणार आहे. ज्या अन्य महामंडळाने सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी अर्ज केले आहेत, त्यांनाही टप्प्याटप्प्याने  सातवा वेतन लागू केला जाणार आहे. राज्यातील बेरोजगारांना न्याय मिळण्यासाठी रोजगार धोरण ऑगस्ट महिन्याच्या आत जाहीर केले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले.